|
ः
नवी दिल्ली : गुंतवणूक, रोजगार, कृषी, उद्योगधंदे या साऱ्याच क्षेत्रांच्या व गरिबांच्या, वंचितांच्या, मध्यमवर्गाच्या तोंडाला पाने पुसणारा मोदी सरकारचा केंद्रीय अर्थसंकल्प शब्दशः "होप-लेस' आहे, अशी टीका माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आज राज्यसभेतील अर्थसंकल्पी चर्चेत केली.
नोटाबंदी हा इतका घातक निर्णय आहे, की त्यातून सावरण्यासाठी देशाला किमान आठ महिने लागतील व तोवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे पुरते कंबरडे मोडलेले असेल, असाही इशारा त्यांनी दिला. हा अर्थसंकल्प दिशाहीन, काहीही उद्दिष्ट नसलेला असला तरी या सरकारचे नेतृत्वच इतके अहंकारी आहे, की त्याबाबत जाणत्यांनी काही सांगितले तरी त्याचा परिणाम शून्यच राहील, अशी टीकाही त्यांनी केली.
नोटाबंदीसह अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर कॉंग्रेस सरकारच्या काळातील आकडेवारी मांडत चिदंबरम यांनी हल्ला चढविला. आज कामकाजाच्या पूर्वार्धात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून माफीची मागणी करणाऱ्या कॉंग्रेसने अर्थसंकल्पी चर्चेत सहभागी होण्याचे धोरण ठरविले.
सरकारच्या धोरणावर रिझर्व्ह बॅंकेचाच विश्‍वास नाही; त्यामुळे बॅंकेने अर्थसंकल्पानंतर आठ दिवसांतच धोरणात बदल केला. रिझर्व्ह बॅंकेचा तुमच्या म्हणजे सरकारच्या "जीडीपी'च्या वा वित्तीय तुटीबाबतच्या आकड्यांवर, तुमच्या दाव्यांवर विश्‍वासच नसल्याचे हे लक्षण आहे. व्याजदर कपातीला बॅंकांनी सरळ नकारघंटा वाजवली आहे. "कॅग'च्या अंदाजानुसार वित्तीय तूट 4.8 टक्‍क्‍यांवर झेपावणार आहे. नोटाबंदीमुळे तुमच्या सरकारने देशात जी आर्थिक मंदी आणली आहे ती सुनामीच आहे, असा टोमणा त्यांनी मारला.
नोटाबंदीनंतर आताही रिकामी एटीएम आहेत व कोणतीही बॅंक ग्राहकाला आज 24 हजार रुपये खळखळ न करता देत नाही, असे सांगून चिदंबरम म्हणाले, की डिजिटल व्यवहारांबाबत बोलणे सोपे आहे; पण लोकांच्या खासगीपणाच्या क्रयशक्तीवरचा तो आघात ठरतो. आजही जर्मनीत 80 टक्के, कॅनडात 50 टक्के तर अमेरिकेत 46 टक्के व्यवहार रोखीने होतात. सोशल मीडियावरील तुमच्या समर्थक तज्ज्ञांनी याबाबतची भ्रामक आकडेवारी आणली कोठून, असाही सवाल चिदंबरम यांनी केला.
|
