खटल्यांच्या वाटपाचे अधिकार सरन्यायाधीशांनाच 

वृत्तसंस्था
शनिवार, 7 जुलै 2018

न्यायाधीश ए. के. सिक्री आणि न्यायाधीश अशोक भूषण यांनी आपल्या वेगवेगळ्या, मात्र एकसारखे मत व्यक्त करणाऱ्या आदेशात म्हटले आहे, की सरन्यायाधीशांची भूमिका आपापसांत प्रमुखाची असते आणि त्यांच्याकडे न्यायालयाच्या प्रशासनाचे नेतृत्व करण्याचा अधिकार असतो. यामध्ये खटल्यांचा वाटपाचाही समावेश आहे. 

नवी दिल्ली : सरन्यायाधीशच (सीजेआय) "मास्टर ऑफ रोस्टर' असतात आणि त्यांच्याकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांकडे खटल्यांचे वाटप करण्याचा विशेषाधिकार आणि अधिकार असतो, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. 

न्यायाधीश ए. के. सिक्री आणि न्यायाधीश अशोक भूषण यांनी आपल्या वेगवेगळ्या, मात्र एकसारखे मत व्यक्त करणाऱ्या आदेशात म्हटले आहे, की सरन्यायाधीशांची भूमिका आपापसांत प्रमुखाची असते आणि त्यांच्याकडे न्यायालयाच्या प्रशासनाचे नेतृत्व करण्याचा अधिकार असतो. यामध्ये खटल्यांचा वाटपाचाही समावेश आहे. 

सरन्यायाधीशांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांचे वाटप करण्याच्या सध्याच्या रोस्टर प्रणालीला आव्हान देणाऱ्या माजी कायदामंत्री शांती भूषण यांच्या याचिकेवर हा निकाल देण्यात आला. पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ, तसेच तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यापूर्वीच आपल्या अदेशांमध्ये सरन्यायाधीशच "मास्टर ऑफ रोस्टर' असल्याचे म्हटले आहे. खटल्यांचे वाटप करणारी व्यक्ती ही अनियंत्रित अधिकार असलेली व्यक्ती असू शकत नाही.

यामध्ये सरन्यायाधीशांकडून खास न्यायाधीशांचे खंडपीठ नेमणे किंवा अशा न्यायाधीशांकडेच खटले सोपवले जाणे योग्य नाही, असा आरोपही शांती भूषण यांनी याचिकेत केला होता. त्यावर न्यायालयाने म्हटले, की सरन्यायाधीशांद्वारे केवळ प्रशासकीय स्तरावरच नव्हे, तर न्यायिक स्तरावरही सुधारणेसाठी काम केले जात आहे. 

"भारताचे सरन्यायाधीश' नव्हे... 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांतर्गत "भारताचे सरन्यायाधीश' हा शब्द खटल्यांच्या वाटपासाठी "पाच वरिष्ठ न्यायाधीशांचे कॉलेजियम' म्हणून वाचला गेला पाहिजे, असा याचिकाकर्त्यांचा अर्ज स्वीकारता येणे कठीण असल्याचे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. 

Web Title: The Chief Justice has the right to allocate the cases