बोपय्यांच्या निवडीविरुद्ध काँग्रेस न्यायालयात जाणार 

नवी दिल्ली : कर्नाटकमध्ये बी. एस. येडियुरप्पांनी शनिवारी (ता. 19) बहुमत सिद्ध करावे, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आनंदी झालेल्या काँग्रेसने आता विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष निवडण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी केली आहे. कर्नाटकमध्ये भाजप आमदार के. जी. बोपय्या यांना हंगामी अध्यक्ष नेमले आहे. या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा न्यायालयात भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी लढाई जुंपणार आहे. 

सरकार स्थापनेवरून कर्नाटकात सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल देताना येडियुरप्पा यांना उद्याच बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. ही मुदत किमान सोमवारपर्यंत वाढवून मिळावी हा सरकारचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला आणि बहुमत सिद्ध करताना गुप्त मतदान होणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. यावर कॉंग्रेसतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या अभिषेक सिंघवी यांनी पत्रकारांशी बोलताना भाजपची खिल्ली उडवली. राज्यपालांच्या अधिकार क्षेत्राबाबत कॉंग्रेसने उपस्थित केलेल्या घटनात्मक मुद्द्यावर न्यायालयाने चर्चेची तयारी दर्शविली आहे. राज्यपालांचा विशेषाधिकार किती आणि किती मर्यादेपर्यंत न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकते, त्याचप्रमाणे घटनेनुसार सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांनी कोणाला बोलावणे प्रथम बंधनकारक आहे, या मुद्द्यावरही सर्वोच्च न्यायालयात दहा आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार असल्याचे सिंघवी म्हणाले. 
हंगामी अध्यक्षपदी बोपय्या यांची नियुक्ती करण्याच्या निर्णयालाही न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा कॉंग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केली.

आठव्यांदा निवडून आलेले काँग्रेसचे आर. व्ही. देशपांडे हे सर्वांत ज्येष्ठ आमदार आहेत. मात्र, त्याऐवजी राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी तिसऱ्यांदा निवडून आलेल्या बोपय्या यांना हंगामी अध्यक्ष केले. बोपय्या हे आधीच कलंकित असून, येडियुरप्पांचे कर्नाटकमध्ये सरकार असताना त्यांच्या भ्रष्टाचाराची पोलखोल करणाऱ्या भाजप आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा पराक्रम त्यांनी केला होता. अशा बोपय्यांची हंगामी अध्यक्षपदी नेमणूक करून सर्व घटनात्मक संकेतांना राज्यपालांनी हरताळ फासला आहे, असा आरोपही सुरजेवाला यांनी केला.