घटनापीठ करणार कलंकित नेत्यांचा निवाडा

पीटीआय
शुक्रवार, 6 जानेवारी 2017

दिल्लीतील वकील आणि भाजप प्रवक्‍ते अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ विकाससिंह म्हणाले, की ज्यांच्याविरोधात गंभीर गुन्हे नोंदविले गेले आहेत, अशी मंडळी निवडणुकीच्या मैदानात उतरली असून, त्यांच्याकडे निवडणूक जिंकण्याचीही क्षमता असल्याने हा प्रश्‍न लवकर मार्गी लावावा लागेल.

नवी दिल्ली - पाच राज्यांमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज कलंकित लोकप्रतिनिधींबाबत निवाडा करण्यासाठी पाच सदस्यीय खंडपीठाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गंभीर गुन्हे नोंद असलेल्या नेत्यांना निवडणूक लढवू द्यायची की नाही? तसेच त्यांना नेमके कधी अपात्र घोषित करायचे, याचा निर्णय हे खंडपीठ घेईल. कलंकित लोकप्रतिनिधींबाबत तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे असून, पुढील निवडणुकीपर्यंत हा प्रश्‍न मार्गी लावायला हवा. कारण अनेक कलंकित लोकप्रतिनिधी हे पुढील विधानसभा निवडणूक लढविण्याच्या तयारीत असल्याचे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालय या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्वतंत्र घटनापीठ स्थापन करेल, असे न्या. एन. व्ही. रामन्ना आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नमूद केले.

उपाध्याय यांची याचिका
दिल्लीतील वकील आणि भाजप प्रवक्‍ते अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ विकाससिंह म्हणाले, की ज्यांच्याविरोधात गंभीर गुन्हे नोंदविले गेले आहेत, अशी मंडळी निवडणुकीच्या मैदानात उतरली असून, त्यांच्याकडे निवडणूक जिंकण्याचीही क्षमता असल्याने हा प्रश्‍न लवकर मार्गी लावावा लागेल. यावर खंडपीठाने तातडीने उत्तर देण्यास नकार दिला. कारण यामुळे अनेक उमेदवारांविरोधात चुकीचे खटले दाखल केले जाऊ शकतात, असे न्यायालयाने नमूद केले.

घटनापीठासमोर सुनावणी
सध्या गंभीर गुन्ह्यात दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला निवडणूक लढविण्यास मज्जाव केला जातो, तसेच तिचे सदस्यत्वही रद्द केले जाते; पण ज्या व्यक्तीवर केवळ आरोप ठेवले जातात, तिच्याबाबत नेमका काय निर्णय घ्यायचा हा प्रश्‍न अनुत्तरितच असल्याचे सिंह यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. माजी निवडणूक आयुक्त जे. एम. लिंगडोह आणि "पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन' यासारख्या स्वयंसेवी संस्थेने याआधीच या विषयावर अनेक याचिका सादर केल्या आहेत. आता या याचिकांची नव्याने स्थापन होणाऱ्या घटनापीठासमोर सुनावणी होईल.

Web Title: Constitutional Bench for tainted politicians