जमावाच्या हिंसेवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी राज्याची 

वृत्तसंस्था
बुधवार, 4 जुलै 2018

जमावाकडून होणारी मारहाण हा गंभीर गुन्हा असून, कोणतीही व्यक्ती कायदा हातात घेऊ शकत नाही. जमावाच्या हिंसेवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी राज्याची आहे, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पीठाने सुनावणी करताना अशा प्रकारच्या घटना या कायदा आणि सुव्यवस्थेशी निगडित असून, त्यावर नियंत्रण मिळवणे राज्याची जबाबदारी असल्याचे म्हटले आहे. 
 

नवी दिल्ली - जमावाकडून होणारी मारहाण हा गंभीर गुन्हा असून, कोणतीही व्यक्ती कायदा हातात घेऊ शकत नाही. जमावाच्या हिंसेवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी राज्याची आहे, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पीठाने सुनावणी करताना अशा प्रकारच्या घटना या कायदा आणि सुव्यवस्थेशी निगडित असून, त्यावर नियंत्रण मिळवणे राज्याची जबाबदारी असल्याचे म्हटले आहे. 

गोसंरक्षणाच्या नावाखाली हिंसा घडवणाऱ्या जमावांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी आज पूर्ण केली. यासंदर्भातील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. यादरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी. एस. नरसिंहा म्हणाले की, देशातील जमावाच्या वाढत्या हिंसाचाराची केंद्र सरकारला जाणीव असून, यावर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही मोठी समस्या झाली असल्याचे ते म्हणाले. जमावाच्या हिंसाचारासंदर्भात वेगळा कायदा तयार करण्याची गरज नसून, नागरिकांची सुरक्षा ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने, अशा भयानक घटनांना सामोरे जाण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारला लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा विचार असल्याचे मत व्यक्त केले. 

दरम्यान, गोसंरक्षणाच्या नावावर होणारी हिंसा रोखण्यासाठी राज्यांनी पावले उचलावीत, असे आदेश गेल्यावर्षी 6 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यात प्रत्येक जिल्ह्यात एका आठवड्यात वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्त करणे आणि समाजकंटकांविरुद्ध कारवाई करणे, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या होत्या. 

धुळ्याच्या घटनेने देश सुन्न 
धुळ्यात रविवारी घडलेल्या घटनेत मुलांना पळवून नेणारी टोळी असल्याचे समजून संतप्त जमावाने पाच जणांना बेदम मारहाण केली आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. त्याच वेळी मालेगाव येथेही अशा प्रकारच्या अफवेवर विश्‍वास ठेवून जमावाने चौघांना मारहाण केली. एका आकडेवारीनुसार वर्षभरात देशभरात जमावाकडून होणाऱ्या मारहाणीच्या 13 घटना घडल्या असून, त्यात 27 जणांची हत्या झाली आहे.

Web Title: controlling the violence of the people is the responsibility of the state