"निवडणुकीचे दरवाजे दोषींना बंद असावेत"

पीटीआय
मंगळवार, 21 मार्च 2017

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते.

नवी दिल्ली  : गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या व्यक्तींवर निवडणूक लढविण्यास आजन्म बंदी घालण्याच्या; तसेच त्यांना न्यायव्यवस्थेत आणि प्रशासकीय व्यवस्थेतही प्रवेश नाकारण्याच्या मतास पाठिंबा असल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

याशिवाय लोकप्रतिनिधी, सरकारी नोकर आणि न्यायव्यवस्थेतील कर्मचारी यांनी केलेल्या गुन्ह्यांचा निवाडा करण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यासही आयोगाची हरकत नसल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.

याप्रकरणी न्यायालयात भाजप प्रवक्ते अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते.