गोरक्षकांबाबत न्यायालयाने मागितले स्पष्टीकरण 

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 21 ऑक्टोबर 2016

नवी दिल्ली - देशात गायींच्या संरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून गोरक्षकांककडून केल्या जाणाऱ्या दादागिरीची सर्वोच्च न्यायालयाने आज गंभीर दखल घेतली आहे. याविरोधात दाखल विविध जनहित याचिकांवर आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र आणि विविध राज्यसरकारांना दिले आहेत. आता केंद्र आणि राज्यांना 7 नोव्हेंबर रोजी आपली बाजू न्यायालयात मांडावी लागेल. 

कॉंग्रेस नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते तेहसीन पूनावाला आणि त्यांचे बंधू शहजाद पुनावाला यांच्याप्रमाणेच देशातील विविध राजकीय नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या. 
 

नवी दिल्ली - देशात गायींच्या संरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून गोरक्षकांककडून केल्या जाणाऱ्या दादागिरीची सर्वोच्च न्यायालयाने आज गंभीर दखल घेतली आहे. याविरोधात दाखल विविध जनहित याचिकांवर आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र आणि विविध राज्यसरकारांना दिले आहेत. आता केंद्र आणि राज्यांना 7 नोव्हेंबर रोजी आपली बाजू न्यायालयात मांडावी लागेल. 

कॉंग्रेस नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते तेहसीन पूनावाला आणि त्यांचे बंधू शहजाद पुनावाला यांच्याप्रमाणेच देशातील विविध राजकीय नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या. 
 

गोरक्षणाच्या नावाखाली समाजकंटक तेढ निर्माण करण्याचे काम करत असून दलित आणि अल्पसंख्याकांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात आहे. गोमांस बाळगल्याच्या संशयामुळे अनेक ठिकाणांवर हल्ले झाल्याच्या घटना उघड झाल्याची बाब पूनावाला यांनी याचिकेत मांडली होती. मागील वर्षी उत्तर प्रदेशातील दादरी गावामध्ये महंमद अखलाक या अल्पसंख्याक समुदायातील व्यक्तीची केवळ गोमांस सेवन केल्याच्या संशयावरून माथेफिरू जमावाने हत्या केली होती. भाजप नेते आणि संघ परिवाराने गोरक्षकांना पाठीशी घातल्याने विविध पुरोगामी संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. भाजपमधील दलित खासदारांनी याबाबत श्रेष्ठींकडे नाराजी व्यक्त केली होती. 

केंद्र व राज्य प्रतिवादी 
तेहसीन पूनावाला यांनी गोरक्षकांविरोधात न्यायालयामध्ये सादर केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये थेट पंतप्रधान मोदी आणि सहा राज्यांना प्रतिवादी केले होते. प्राणी संरक्षण कायद्यांचा गोरक्षकांकडून गैरवापर होत असल्याचेही त्यांनी आपल्या याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. गोरक्षकांवर बंदी घातली जावी अशी मागणी त्यांनी केली होती.

Web Title: court demanded to cow security explanation