बेकायदा बांधकामांची न्यायालयाकडून दखल 

पीटीआय
गुरुवार, 10 मे 2018

कसौलीतील बेकायदा बांधकामाची दखल घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा हिमाचल प्रदेश सरकारवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. या भागामध्ये बेकायदा बांधकामे सुरू झाली तेव्हा तिथे नियुक्त असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती सादर करा, असे आदेशच न्यायालयाने दिले आहेत

नवी दिल्ली - कसौलीतील बेकायदा बांधकामाची दखल घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा हिमाचल प्रदेश सरकारवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. या भागामध्ये बेकायदा बांधकामे सुरू झाली तेव्हा तिथे नियुक्त असलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती सादर करा, असे आदेशच न्यायालयाने दिले आहेत. या भागामध्ये अनधिकृत बांधकामे होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने नेमक्‍या काय उपाययोजना आखल्या, या संदर्भात माहिती द्या, तसेच या समस्येचा सामना करण्यासाठी भविष्यामध्ये आपण नेमके काय करायचे ठरविले आहे, अशी विचारणाही न्यायालयाने सरकारकडे केली आहे.

कसौलीतील अनेक बेकायदा हॉटेल्स पाडण्यात आली असून, त्यांचे ढिगारेदेखील अद्याप त्याच ठिकाणी आहेत, या ढिगाऱ्यांना हटविण्यासाठी आपण नेमक्‍या काय उपाययोजना करणार आहात? या कारवाईसाठी आपण चार-पाच लोकांना घरी बसविले तरीसुद्धा फारसा फरक पडणार नाही, असे न्यायालयाने हिमाचल प्रदेशच्या महाधिवक्‍त्यांना सांगितले. आता हिमाचल प्रदेश सरकारला या संदर्भात स्थितीदर्शक अहवाल सादर करावा लागणार असून, याची सुनावणी ऑगस्टमधील पहिल्या आठवड्यात होईल. दरम्यान, येथील बेकायदा हॉटेल्स पाडणाऱ्या महिला अधिकाऱ्याची एका हॉटेलच्या मालकानेच गोळी घालून हत्या केल्यानंतर खळबळ निर्माण झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून याची गंभीर दखल घेत प्रशासनाला चौकशीचे आदेश दिले होते. 
 

Web Title: court interfare in illegal construction