विश्‍वासार्हता, शंका आणि घटना 

इंदिराजी सत्तेत असताना गंमत असायची. देशात काहीही मोठे अघटित वा अप्रिय घडले की, त्यामागे "अमेरिकेचा हात' असल्याचे सांगितले जायचे. मग सीआयएचा नामविस्तार ठाऊक नसलेले लोकही त्याबद्दल बाजारगप्पांचे इमले उभारत बसायचे. आपली अकार्यक्षमता झाकण्यासाठी इतरांकडे बोट दाखवणे ही मानवी प्रवृत्ती आहे. संस्था असोत वा सरकारे, कुणाकडे तरी बोट दाखवून आपली अकार्यक्षमता झाकण्यात काही त्यातल्या लोकांना यश मिळत असेल तर त्या संस्था किंवा सरकारे पुढे जाऊ शकत नाहीत. भारतात अल्पसंख्याक आणि दलितांवर अत्याचार होत असल्याचा अमेरिकेचा अहवाल आलाय. त्याबद्दलची आपल्या सरकारची प्रतिक्रिया इंदिराजींच्या काळापेक्षा फारशी वेगळी नाही. अमेरिकी आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाच्या विश्‍वासार्हतेवरच आम्हाला शंका आहे, असे सांगून परराष्ट्र मंत्रालयाने या विषयाची बोळवण केली. अहवाल देणारी संस्था कोणती व कोणत्या दर्जाची हे महत्त्वाचे आहेच. संबंधित संस्था कदाचित महत्त्वाची वा विश्‍वासार्ह नसेल. पण, भारतात अल्पसंख्याक व दलितांवर आजही अत्याचार होत असल्याचे जे वास्तव तिने अहवालात मांडले आहे, ते सरकारला पूर्णतः नाकारता येणारे नाही. हे अत्याचार कॉंग्रेसच्या काळात होत असत आणि आता भाजप सत्तेत असूनही ते सुरूच आहेत, असा त्या अहवालाचा सूर आहे. याचा अर्थ, हा अहवाल कॉंग्रेसधार्जिण्या संस्थेने दिला, असे म्हणण्याची सोय नाही. वास्तवात सत्ताधीशांनी अशा अहवालांकडे आत्मपरीक्षणाची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. आपण सत्तेत आहोत म्हणजे सारे काही आलबेल आहे किंवा होणार आहे, असे ज्या कुणाला वाटते, तो भ्रमात असतो. अशा सत्ताधीशांचे भक्तही भ्रमातच असतात. कॉंग्रेसची सत्ता आणि भाजपची सत्ता यात गुणात्मक फरक पडलेला नाही. माणसं सत्तेतला फरक टेंडरच्या व्यवहारातल्या कमिशनखोरीवरून ठरवत नसतात. ते सामान्यांना कळतही नाही. रस्त्यावरचा खड्डा हा मटेरियलचा दोष आहे, असे सामान्य माणसाला वाटते. त्या मटेरियलच्या व्यवहारामागे भ्रष्टाचार झाला असेल, असे त्याला नेहमी वाटतेच असे नव्हे. सामान्य माणूस भाबडा आहे. आपल्याला परवडणाऱ्या दरात व पुरेशा प्रमाणात जीवनावश्‍यक सामग्री मिळते काय आणि आपल्याला सुरक्षित वाटते काय, या दोनच निकषांवर सामान्यांकडून सत्तेला जोखले जाते. अल्पसंख्याक आणि दलितांचे म्हणाल तर त्या समुदायांचे निकष जगण्यातील सुकरतेखेरीज पारंपरिक विषमतेच्या झळांच्या तीव्रतेवर ठरतात. ते योग्यही आहे. सत्तापालट होऊनही त्यांना सुरक्षित वाटत नसेल, तर सत्तांतराला त्यांच्या लेखी अर्थ उरत नाही. सरकारला काहीही नाकारता येते. स्वतःच नियुक्त केलेल्या चौकशी समित्या व आयोगांचे अहवाल आपल्यासाठी अडचणीचे असले, तर ते नाकारण्याची भारतात-महाराष्ट्रात परंपराच आहे. कॉंग्रेस पक्ष या परंपरेचा आरंभबिंदू. तेच आता भाजपचे राज्यकर्ते करू लागले आहेत. प्रश्‍नांकित आयोगाला अजिबात प्रतिष्ठा किंवा विश्‍वासार्हता नाही, असे नव्हे. तो आयोग फक्त भारताच्या संदर्भात असे अहवाल सादर करतो असेही नाही. या आयोगाच्या यापूर्वीच्या अहवालांवर भारतात टीकाही झाली. या ताज्या अहवालावरही ती होऊ शकते. पण, टीकेने या अहवालातील मुद्दे नाकारता येत नाहीत. आजही अल्पसंख्याकांना टोमणे मारणे, त्यांना हीन दर्जाची वागणूक देणे, त्यांना मारहाण करणे, धिंड काढणे हे कुठे ना कुठे घडत असते. विशेषतः उत्तर भारतात हे प्रमाण फार मोठे आहे. तेथे जाती-धर्माचा पगडा मोठा आहे. थोड्याफार प्रमाणात इतर राज्यांमध्येही, विशेषतः ग्रामीण भागात अल्पसंख्याकांना धार्मिक व जातीय भेदातून उद्‌भवणाऱ्या अत्याचारांचा सामना करावा लागतो. त्यावर उपाय करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत. पण, सरकारने ज्याप्रमाणे आरोग्य, शिक्षण ही महत्त्वाची क्षेत्रे जशी खासगी क्षेत्राच्या लुटीसाठी मोकळी करून दिली आहेत व स्वतःच्या जबाबदाऱ्या टाळल्या आहेत, त्याच धर्तीवर जातिभेद निर्मूलन वा सर्वधर्मसमभावाची राज्यघटनेच्या पल्याड वास्तवातली प्रतिष्ठापना हे आपले काम नव्हे, याच आविर्भावात राज्यकर्ते वावरत आहेत. याला कॉंग्रेस पक्ष अपवाद नव्हता आणि याला भाजप अपवाद नाही. भेदभावरहित समाजाची निर्मिती करणारे कार्यक्रम-उपक्रम आखणे, त्यात लोकांना सहभागी करून घेणे व त्यासाठीच्या प्रयत्नांना बळ देणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे. अशा अहवालांच्या विश्‍वासार्हतेबद्दल कितीही प्रश्‍न उपस्थित केले तरी किंवा कितीही जोरात नकारघंटा वाजवली तरी या जबाबदारीतून सरकारला स्वतःची सोडवणूक करता येणे शक्‍य नाही आणि तरीही जातीय व धार्मिक भेदाभेदांचे वास्तव नाकारण्याचा सरकारचा अट्टहास असेल तर ती घटनेशी केलेली प्रतारणाच म्हटली पाहिजे.