नोटाबंदीवरून सर्व विरोधक एकवटले

राजधानीत शक्तिप्रदर्शन; 'आक्रोश दिवस' पाळणार
नवी दिल्ली - नोटाबंदीवरून संसदेत आणि संसदेबाहेर सुरू असलेल्या संग्रामात एकजूट झालेल्या चौदा विरोधी पक्षांच्या 200 हून अधिक खासदारांनी आज शक्तिप्रदर्शनाद्वारे मोदी सरकारविरुद्ध आवाज बुलंद केला. पाठोपाठ, तृणमूल कॉंग्रेसनेही जंतरमंतरवर स्वतंत्रपणे आंदोलन करून सरकारवर तोफ डागली. सर्व विरोधकांनी 28 नोव्हेंबरला देशभरात सरकारविरुद्ध "आक्रोश दिवस' पाळण्याची घोषणा करून हा मुद्दा संसदेतून आता सडकेवर नेण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे संसदेमध्ये सुरू असलेला वाद तूर्तास तरी निवळण्याची चिन्हे नाहीत.

संसदेतील चर्चेपासून सरकार पळ काढत असल्याचा आरोप करणारे कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, माकप, भाकप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, संयुक्त जनता दल, द्रमुक आणि आतापर्यंत सरकारच्या बाजूने भूमिका घेणारा अण्णा द्रमुक आदी चौदा पक्षांचे लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहांमधील नेते आणि दोनशेहून अधिक खासदार संसदेच्या आवारातील महात्मा गांधी पुतळ्यापाशी जमा झाले होते. बऱ्याच कालावधीनंतर एवढ्या मोठ्या संख्येने निदर्शने होण्याचा हा पहिलाच प्रसंग होता. लक्षवेधी मानवी साखळीद्वारे निदर्शने करून या लोकप्रतिनिधींनी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून याबद्दल जाब मागितला.

याच दरम्यान, 28 नोव्हेंबरला "आक्रोश दिवस' पाळण्याचेही जाहीर करण्यात आले, त्यानुसार सर्व राज्यांमध्ये आंदोलन केले जाणार आहे. डाव्या पक्षांनी तर 24 ते 30 सप्टेंबरदरम्यान देशभरात आंदोलनाची घोषणा केली. या निदर्शनांनंतर पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींच्या सहभागाबद्दल चर्चा सुरू होती. अपेक्षेप्रमाणे ममता बॅनर्जी यांनी संसद भवनातील निदर्शनांमध्ये भाग न घेता जंतरमंतर येथे तृणमूल कॉंग्रेसच्या आंदोलनात पोचून सरकारवर शरसंधान केले आणि नोटाबंदीचा निर्णय त्वरित मागे घ्या, अशी मागणी त्यांनी केली.

राहुल गांधींचा हल्लाबोल
संसदेतील निदर्शनांनंतर पत्रकारांशी बोलताना कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सरकारवर कडाडून हल्ला चढवला. कोणाशीही चर्चा न करता पंतप्रधानांनी तडकाफडकी आर्थिक प्रयोग केला. अर्थमंत्र्यांना, मुख्य आर्थिक सल्लागारांना याची कल्पना नव्हती, त्यामुळे हा निर्णय अर्थमंत्र्यांचा नव्हे, तर पंतप्रधानांचा असून कोट्यवधी लोकांचे नुकसान करणारा आहे.

नाचगाणे होणाऱ्या ठिकाणी जाऊन पंतप्रधान भाषण देऊ शकतात; पण दोनशे खासदार प्रश्‍न विचारत आहेत आणि पंतप्रधान राज्यसभेला सामोरे जाण्यास का टाळत आहेत? यामध्ये कुठे तरी पाणी मुरते आहे, असा टोला राहुल यांनी लगावला. नोटाबंदीच्या नावाखाली मोठा गैरव्यवहार केल्याचा हल्ला सरकारवर चढवताना, संयुक्त संसदीय समितीच्या मागणीचा पुनरुच्चार करताना, पंतप्रधानांनी आणि त्यांच्या पक्षाचे अध्यक्ष (अमित शहा) यांनी भाजप पक्ष संघटनेला, पक्षाच्या मित्रांना नोटाबंदीच्या निर्णयाची पूर्वकल्पना दिली होती. या गैरव्यवहाराची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशीची गरज आहे. कॉंग्रेससह सर्व पक्ष काळ्या पैशाविरुद्ध संघर्ष करत आहेत; परंतु येथे प्रश्‍न सर्व अधिकार एकाच व्यक्तीकडे एकवटण्याचा आहे. अशा पद्धतीने देश चालणार नाही, असा इशाराही राहुल गांधींनी दिला.

मायावतींनीही तोफ डागली
बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी तर राष्ट्रपतींनीच पंतप्रधान मोदींना बोलावून खडे बोल सुनवावेत, असे आवाहन केले. त्या म्हणाल्या, की नोटाबंदीमुळे सर्वसामान्य जनतेला झळ पोचते आहे, त्यावर तातडीने तोडगा काढण्याची आवश्‍यकता आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना बोलावून घ्यावे आणि लोकांना होणाऱ्या त्रासावर उपाय योजना करण्याचे आदेश द्यावेत. पंतप्रधान मोदी संसदेमध्ये विरोधकांना सामोरे जाण्यापासून पळ का काढत आहेत, असा सवाल मायावतींनी केला. आपण चांगले काम केल्याचा मोदींचा दावा असेल तर मग ते का घाबरत आहेत, असा चिमटाही त्यांनी काढला.

दोनशे खासदार प्रश्‍न विचारत आहेत आणि पंतप्रधान राज्यसभेला सामोरे जाण्यास का टाळत आहेत? यामध्ये कुठे तरी पाणी मुरते आहे.
- राहुल गांधी, कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष

आपण चांगले काम केल्याचा मोदींचा दावा असेल, तर मग ते का घाबरत आहेत?
- मायावती, बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा