नोटांवरील बंदी देशहिताची- मद्रास उच्च न्यायालय

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 11 नोव्हेंबर 2016

दहशतवादी कारवायांना आर्थिक पुरवठा करण्यासाठी या मोठ्या किंमतीच्या नोटा वापरल्या जातात आणि काळ्या पैशांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हानी पोचते, असे न्यायालयाने सांगतिले. 

मदुराई- देशाची सुरक्षितता आणि विकासासाठीच 500 आणि 1000 च्या नोटांवर बंदी घालण्यात आली आहे, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करीत या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. या निर्णयाविरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. 

आर्थिक यंत्रणेत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही असे सांगत मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणी अद्याप होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पाचशे आणि हजारच्या नोटांवर मंगळवारी रात्रीपासून बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर सर्वसामान्यांना व्यवहारांमध्ये अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. लोकांची गैरसोय टाळण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती. या निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मद्रास उच्च न्यायालयाने बुधवारी ही याचिका फेटाळून लावली. त्यावेळी केंद्र सरकारचा निर्णय देशाच्या हिताचाच आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. 

दहशतवादी कारवायांना आर्थिक पुरवठा करण्यासाठी या मोठ्या किंमतीच्या नोटा वापरल्या जातात आणि काळ्या पैशांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हानी पोचते, असे न्यायालयाने सांगतिले. 
दरम्यान, सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल झाली आहे. उत्तरप्रदेशमधील वकिलाने ही याचिका दाखल केली असून या याचिकेनंतर केंद्र सरकारनेही न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. याचिकेवर अंतरिम आदेश देताना आमचा युक्तीवादही ऐकून घ्यावा असे या कॅव्हेटमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

देश

कोलकता: संपूर्ण दार्जिलिंगमध्ये वेगळ्या गोरखालॅंडसाठी चळवळ उभी करणारा गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचा नेता बिमल गुरुंग याला आपल्या हातून...

सोमवार, 21 ऑगस्ट 2017

ऑक्‍सिजनचा अपुरा पुरवठा; एक कर्मचारी निलंबित रायपूर: छत्तीसगडच्या सर्वांत मोठ्या रायपूर येथील एका सरकारी रुग्णालयात कथित ऑक्‍...

सोमवार, 21 ऑगस्ट 2017

पणजी : पुणे राष्ट्रीय हरित लवादाकडील गोव्यातील दावे दिल्ली लवादाकडे हलविण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने...

सोमवार, 21 ऑगस्ट 2017