तमिळनाडूत आज 'जलिकट्टू'ची 'दंगल' 

वृत्तसंस्था
रविवार, 22 जानेवारी 2017

'पेटा'वर बंदीची मागणी 
तमिळनाडू सरकार प्राण्यांसाठी काम करणारी संस्था पेटावर बंदी घालण्यासंदर्भात कायदेशीर मार्गाचा शोध घेत आहे. जलिकट्टूवरील बंदी उठवावी आणि ती "पेटा'वर लावावी, अशी मागणी आंदोलनकर्ते करत आहेत. दरम्यान, द्रमुकच्या राज्यव्यापी आंदोलनामुळे जनजीवन विस्कळित झाले आहे. रेल्वेसेवेलाही आंदोलनाचा फटका बसला असून, अनेक गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

चेन्नई - जलिकट्टूच्या अध्यादेशाला तमिळनाडूचे राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी शनिवारी मंजुरी दिली. त्यानुसार आता तमिळनाडूत तीन वर्षांनंतर जलिकट्टूचे आयोजन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आज (रविवार) तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम हे जलिकट्टू खेळाचे उद्‌घाटन करणार आहेत. दरम्यान, जलिकट्टूवरील बंदीच्या विरोधात चेन्नईतील मरिना बिचवर अजूनही दोन लाखांहून अधिक नागरिक जमलेले आहेत. 

जलिकट्टूच्या समर्थनार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केले. ते म्हणाले, की तमीळ नागरिकांची संस्कृती वाचवण्यासाठी आपण प्रयत्न करू. आम्हाला तमिळनाडूच्या संस्कृतीचा अभिमान आहे. तमीळ नागरिकांची सांस्कृतिक अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू. केंद्र सरकार तमिळनाडूच्या विकासासाठी ठोस निर्णय घेण्यासाठी कटिबद्ध आहे. जलिकट्टूच्या समर्थनार्थ राज्यात जोरदार आंदोलन सुरू असल्याने केंद्र सरकारला जलिकट्टूवरील बंदी उठविण्यासंदर्भात अध्यादेश काढावा लागला. 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जलिकट्टूवर बंदी घातली होती. त्यानंतर गेल्यावर्षी केंद्राने अध्यादेश काढून पारंपरिक खेळाला परवानगी दिली होती. परंतु, सरकारच्या या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा आव्हान देण्यात आले असून, त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय आलेला नाही. त्यामुळे आतापर्यंत केंद्र सरकारच्या कोणत्याच मंत्र्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. दुसरीकडे तमिळनाडूत सर्वसामान्यांपासून ते दिग्गज लोकांनी जलिकट्टूचे समर्थन केले आहे. त्यात अभिनेता रजनिकांत, अभिनेत्री तृषा यांचा समावेश आहे. 

दरम्यान, मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम आज सकाळी दहा वाजता जलिकट्टूच्या खेळाचे उद्‌घाटन करणार आहेत. या अध्यादेशावर केंद्राची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. अण्णा द्रमुकच्या खासदारांचे शिष्टमंडळ आज राष्ट्रपतींना भेटले आणि अध्यादेशावर लवकरात लवकर मंजुरी देण्याची मागणी केली, जेणेकरून जलिकट्टूवरील बंदी मागे घेतली जाईल. त्याचबरोबर या अध्यादेशाच्या जागी एक विधेयक आणण्याचा निर्णय तमिळनाडू सरकारने घेतला आहे. हे विधेयक 23 जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेत मांडले जाईल. या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. 

'पेटा'वर बंदीची मागणी 
तमिळनाडू सरकार प्राण्यांसाठी काम करणारी संस्था पेटावर बंदी घालण्यासंदर्भात कायदेशीर मार्गाचा शोध घेत आहे. जलिकट्टूवरील बंदी उठवावी आणि ती "पेटा'वर लावावी, अशी मागणी आंदोलनकर्ते करत आहेत. दरम्यान, द्रमुकच्या राज्यव्यापी आंदोलनामुळे जनजीवन विस्कळित झाले आहे. रेल्वेसेवेलाही आंदोलनाचा फटका बसला असून, अनेक गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तमिळनाडूत जलिकट्टूच्या मुद्द्यावर गेल्या चार दिवसांपासून आंदोलन सुरू असल्याने कामकाज ठप्प पडले आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे आंदोलनाची तीव्रता कमी होईल, असे सांगितले जात आहे. गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्‍त्याच्या मते, अध्यादेश राज्य सरकारला पाठवला आहे. हा अध्यादेश राष्ट्रपतींकडे न पाठवता सरळ राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला. 

द्रमुकचे राज्यव्यापी रेल्वे रोको 
द्रमुक पक्षाने जलिकट्टूसंदर्भात राज्यव्यापी रेल्वे रोको आंदोलन केले. कार्यकारी अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. अनेक द्रमुक कार्यकर्त्यांशिवाय स्टॅलिन आणि कनिमोळी यांना अटक करण्यात आली. स्टॅलिन यांनी उद्या दिवसभर उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. तमीळ चित्रपट उद्योगानेही जलिकट्टूच्या समर्थनार्थ एकजूट दाखवली आणि आघाडीच्या कलाकारांनी मूक मोर्चा काढला. दिवसभर चित्रपटांचे चित्रीकरण बंद ठेवण्यात आले. सुपरस्टार रजनिकांत, अभिनेता अजित कुमार, सूर्या, सूर्य कार्तिकेयन यांच्याशिवाय अभिनेत्री तृषा मूक मोर्चात सहभागी झाले होते. आंदोलनामुळे ऑटो रिक्षा, टॅक्‍सींची वर्दळ कमी राहिली. बॅंकेच्या कामकाजावरही परिणाम झाला. रेल्वे रोको आंदोलन करणाऱ्या सुमारे 2 हजार कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. दक्षिण तमिळनाडूत बंदचा प्रभाव अधिक जाणवला. 

Web Title: Day After Ordinance, Jallikattu Returns In Tamil Nadu