नवी दिल्ली - टू जी स्पेक्ट्रम गैरव्यवहारप्रकरणी विशेष न्यायालयाने माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा, द्रमुक नेत्या कनिमोळी आणि अन्य आरोपींना क्लीन चिट दिल्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) आता दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. उच्च न्यायालयाने यावर उपरोक्त सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावत त्यांना म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.
या गैरव्यवहाराशी संबंधित हवाला प्रकरणामध्ये सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) याचिकेवर सुनावणी करतानाही न्या. एस. पी. गर्ग यांनी हे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 मे रोजी होणार असून, सुनावणीच्या एक दिवस आधी ए. राजा, कनिमोळी आणि अन्य प्रतिवादींना आपले म्हणणे मांडावे लागेल. या वेळी न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाच्या अंतरिम याचिकेसदेखील मान्यता दिली असून, या याचिकेच्या माध्यमातून 223 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्यासंदर्भात "जैसे थे' स्थिती कायम ठेवली जावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या वेळी तपास संस्थेची बाजू मांडली. टाच आणलेली मालमत्ता आपल्या ताब्यातून सुटू नये, असे "ईडी'ला वाटते.
तपास संस्थेच्या या भूमिकेवरदेखील न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तुम्हाला दिलासा हवाच होता तर तुम्ही आमच्याकडे यायला एवढा विलंब का केला, असा सवाल न्यायालयाने केला.
|