सरकारी यंत्रणेपेक्षा गैरप्रकार करणाऱ्यांचीच गती अधिक

अवित बगळे
गुरुवार, 19 जानेवारी 2017

पणजी : गोव्यात विधानसभा निवडणुकीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी हायटेक यंत्रणा तयार केली आहे. मात्र असे प्रकार करणारे या यंत्रणेला चकवा देत असल्याचे आढळून आले आहे, दारूच्या काही बाटल्या जप्त करण्यापलीकडे सरकारी यंत्रणेची कारवाई गेल्या १० दिवसात पुढे सरकू शकलेली नाही.

पणजी : गोव्यात विधानसभा निवडणुकीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी हायटेक यंत्रणा तयार केली आहे. मात्र असे प्रकार करणारे या यंत्रणेला चकवा देत असल्याचे आढळून आले आहे, दारूच्या काही बाटल्या जप्त करण्यापलीकडे सरकारी यंत्रणेची कारवाई गेल्या १० दिवसात पुढे सरकू शकलेली नाही.

भारतीय प्रशासकीय सेवेतील तरुण अधिकारी असलेल्या कुणाल यांनी प्रत्येक मतदारसंघासाठी दोन भरारी पथके आणि प्रत्येक जिल्ह्यात १० ठिकाणी राखीव पथके असे नियोजन केले. या पथकांची वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांना जीपीएस यंत्रणा बसविली, कॅमेरा बसविला. त्याशिवाय गाडीत एक कॅमेरामनही दिला. त्यामुळे गाडी आता कुठे आहे. तेथे काय चालले आहे हे सेकंदागणिक जिल्हा व राज्य पातळीवर दिसणे सुरु झाले. या गाड्यांच्या हालचाली पाहण्यासाठी अनेक एलईडी स्क्रीन्सही जिल्हा आणि राज्य पातळीवर बसविण्यात आल्या. त्यामुळे या पथकांना एका जागी जास्त वेळ थांबून वेळ घालवणेही शक्य होत नाही.

तक्रारदाराने १९५० या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार दिल्यावर तत्काळ त्याची माहिती तक्रारीत नोंदविलेल्या जागेपासून सर्वांत जवळ असलेल्या भरारी पथकाला दिली जाते. ते पथक पाचच मिनिटात घटनास्थळी पोचते अशी ही यंत्रणा आहे. ३ हजार ७०२  चौरस किलोमीटरच्या गोव्यात ४० विधानसभा मतदारसंघ असल्याने प्रत्येक मतदारसंघाचा आकार छोटा आहे. त्यामुळे हे शक्य होते. तरीही पाचच मिनिटात तेथे पोचलेल्या पथकाच्या हाती काहीच लागलेले नाही.

विशेष म्हणजे तक्रार करणारी व्यक्ती आपला संपर्क क्रमांक सरकारी यंत्रणेला देते, तसे करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे कोणी निनावी दूरध्वनी करून सतावणूक करते, असे म्हणण्यासही जागा नाही. दिवसाला सरासरी दोन तक्रारी आचार संहिता उल्लंघनाच्या येतात; मात्र तक्रारदाराने तक्रार दिल्यावर तेथे पोचलेल्या पथकाला काहीच पुरावे आढळलेले नाहीत.

या तक्रारी पैसे वाटप होत आहे, विनापरवाना मंदिरात बैठक सुरु आहे, वस्तूंचे वाटप होत आहे अशा स्वरुपाच्या होत्या. प्रत्येक तक्रारीच्या वेळी तक्रारदाराने आपली ओळख दिली आहे. त्यामुळे तक्रार खोटी म्हणण्यास जागा नाही. यामुळे गतीशील सरकारी कारवाई यंत्रणेपेक्षा गैरप्रकार करणाऱ्यांचीच गती अधिक असावी असे दिसते.