आरोग्याचा बळी देत पैसे कमवू नका

वृत्तसंस्था
सोमवार, 20 फेब्रुवारी 2017

कचऱ्याच्या प्रश्‍नावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
 

नवी दिल्ली : इतर देशांमधील घातक कचरा भारतामध्ये टाकण्यास परवानगी देऊन केंद्र सरकार नागरिकांच्या आरोग्याचा बळी देऊन पैसे कमवीत आहे, अशी टीका करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज सरकारला फटकारले आहे.

हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे सांगून नागरिकांना त्रास होत असताना सरकार नियम धाब्यावर बसवू शकत नाही, असे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे.

"इतर देशांमधील घातक कचरा भारतात टाकण्यास केंद्र सरकार परवानगी देत आहे. यातून तुम्ही पैसे कमविता, मात्र देशाच्या सामान्य नागरिकांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा असल्याने याबाबत दाखल झालेल्या या याचिकेवर गांभीर्याने विचार होणार आहे. केंद्र सरकार नियम धाब्यावर बसवू शकत नाही. कृपया काही तरी करा,' असे खंडपीठाने सरकारला सांगितले.

इतर देशांचा घातक कचरा टाकण्यास बंदी करण्याची मागणी करणाऱ्या या याचिकेवर प्रतिसाद देण्यास केंद्र सरकारला फारसा अवधी देण्यासही खंडपीठाने नकार दिला. याबाबतचा अहवाल प्रतिज्ञापत्रासह सादर करण्याचे आदेशही केंद्राला देण्यात आले आहेत. एका स्वयंसेवी संस्थेने ही याचिका दाखल केली आहे.

Web Title: don't sacrifice health for money