नोटाबंदीवर सरकारची दुटप्पी भूमिका

पीटीआय
मंगळवार, 22 नोव्हेंबर 2016

नवी दिल्ली - अधिक मूल्याच्या नोटा एकदा बंद केल्यानंतर रुग्णालये, पेट्रोल पंप आदी सार्वजनिक सेवांच्या ठिकाणी जुन्या नोट्या स्वीकारण्याची सूचना सरकार कशी देऊ शकते, असा सवाल करीत केंद्राच्या या निर्णयाविरोधातील याचिकांची सुनावणी घेण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी मान्य केले.

नवी दिल्ली - अधिक मूल्याच्या नोटा एकदा बंद केल्यानंतर रुग्णालये, पेट्रोल पंप आदी सार्वजनिक सेवांच्या ठिकाणी जुन्या नोट्या स्वीकारण्याची सूचना सरकार कशी देऊ शकते, असा सवाल करीत केंद्राच्या या निर्णयाविरोधातील याचिकांची सुनावणी घेण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी मान्य केले.

न्या. बी. डी. अहमद आणि न्या. जयंत नाथ यावर मंगळवारी (ता.22) सुनावणी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. दोन हजार रुपयांची नोट चलनात आणणे हे घटनेच्या व कायद्याच्याविरोधात असून हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणीही याचिकादारांनी केली आहे. डिझायनर पूजा महाजन यांनी केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे आपण रोजगारापासून वंचित राहत आहे. आपले मूलभूत हक्क यामुळे हिरावले गेले आहेत. जुन्या नोटा बॅंकांमध्ये भरण्याचे आवाहन सरकार एकीकडे करीत असून दुसरीकडे खात्यात अडीच लाख रुपये भरल्यास कारवाईचा इशारा देत आहे. यावरून नोटाबंदीवर सरकार दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचा आरोपही महाजन यांनी केला आहे. यासाठी त्यांनी आरबीआय कायद्याचा आधारही घेतला आहे.

Web Title: The double role of government currency ban