कर्नाटकी प्रचारामुळे मसुद्याला विलंब

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 4 मे 2018

नवी दिल्ली -  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अन्य केंद्रीय मंत्री सध्या कर्नाटकमधील प्रचारात व्यग्र असल्याने कावेरी जलवाटप योजनेचा मसुदा सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या डेडलाइनमध्ये पूर्ण करता येणे शक्‍य नाही, त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी निवडणुकीनंतर घेण्यात यावी, अशी विनंती ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी आज सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याकडे केली. 

तत्पूर्वी 9 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशामध्ये 3 मे पर्यंत कावेरी जलवाटप योजनेसंदर्भातील मसुदा तयार करण्यात यावा, असे म्हटले होते. 

नवी दिल्ली -  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अन्य केंद्रीय मंत्री सध्या कर्नाटकमधील प्रचारात व्यग्र असल्याने कावेरी जलवाटप योजनेचा मसुदा सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या डेडलाइनमध्ये पूर्ण करता येणे शक्‍य नाही, त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी निवडणुकीनंतर घेण्यात यावी, अशी विनंती ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी आज सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याकडे केली. 

तत्पूर्वी 9 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशामध्ये 3 मे पर्यंत कावेरी जलवाटप योजनेसंदर्भातील मसुदा तयार करण्यात यावा, असे म्हटले होते. 

यावेळी न्यायालयामध्ये तमिळनाडूची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ शेखर नाफाडे यांनीही केंद्रावर कडाडून टीका केली. कर्नाटकमधील राजकीय फायदा डोळ्यासमोर ठेवूनच सरकार राजकारण करत आहे, यात कोठेही सुशासन दिसत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. सर्वोच्च आदेशानंतरदेखील योजनेचा मसुदा तयार करण्यात अपयशी ठरलेल्या केंद्र सरकारविरोधात तमिळनाडूने अवमान याचिका सादर केली आहे. ऍड. नाफाडे यांनी यावेळी ऍटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांना पूर्वीच्या विधानाची आठवण करून देत आपणच या योजनेसंदर्भात सर्व काही तयार आहे, असे म्हणाले होतात याची आठवण करून दिली. 

कर्नाटकला खडसावले  
सरन्यायाधीश मिश्रा यांनीही यावेळी तमिळनाडूला नक्की पाणी मिळेल, असा विश्‍वास व्यक्त केला. कर्नाटकने तमिळनाडूच्या हक्काचे पाणी सोडावे, असे सांगत त्यांनी कर्नाटक सरकारच्या वकिलांना खडसावले. पण यावेळी कर्नाटकचे वकील श्‍याम दिवाण यांनी कर्नाटकने याआधीच पाणी सोडल्याचे सांगितले. तमिळनाडूला पाणी सोडा, अन्यथा कारवाईस सामोरे जा, असा स्पष्ट इशाराच सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी कर्नाटक सरकारला दिला आहे. 

Web Title: Draft delay due to karnatak election