मोठ्या घराचे स्वप्न होणार साकार 

नवी दिल्ली - मोठ्या आकाराच्या घराचे मध्यमवर्गीयांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सरकारने गृहकर्जावरील व्याजदर सवलत देताना सदनिकांच्या आकाराची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे देशभरातील धरणांच्या सुरक्षेसाठी "धरण सुरक्षा विधेयक 2018' आणण्याचा निर्णय सरकारने केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब झाले. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक आज झाल्यानंतर रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची माहिती दिली. "2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर' देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी धोरणांतर्गत सरकारने मध्यमवर्गीयांसाठी गृहकर्जावरील व्याजदरात सवलत देण्याची योजना राबविली आहे. याअंतर्गत घरांचे क्षेत्रफळ वाढविण्याची मागणी राज्यांकडून करण्यात आली होती. त्याआधारे नगरविकास मंत्रालयाने दिलेल्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. 

क्षेत्रफळ आणि सूट 
"मध्यम आर्थिक उत्पन्न गट -1' (एमआयजी-1) अंतर्गत 12 लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना नऊ लाखांच्या कर्जावर व्याजात चार टक्‍क्‍यांपर्यंत सूट मिळते आहे. यात घरांचे क्षेत्रफळ आता 1725 चौरस फुटांपर्यंत वाढविण्यात आले असून, वाढीव कर्ज घेतले तरी नऊ लाख रुपयांपर्यंत व्याजदरात सूट मिळेल. अशाच प्रकारे "एमआयजी 2' गटात 18 लाख उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजात तीन टक्के सूट मिळते. या गटासाठीही क्षेत्रफळ मर्यादा वाढवून 2150 चौरस फूट करण्यात आली आहे. त्यामुळे या गटातील कर्जदारांना 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जारील व्यादरात सवलत मिळणार आहे. एकंदरीत 20 वर्षांत सुमारे सहा लाख रुपयांपर्यंतची सूट मिळणाऱ्या या निर्णयामुळे लहान शहरांमधील मध्यमवर्गीयांना याचा फायदा मिळेल. 

धरण सुरक्षा विधेयकाला मंजुरी 
मंत्रिमंडळाने "डॅम सेफ्टी बिल 2018' मसुद्याला मंजुरी दिली. देशातील केंद्र आणि राज्यांच्या अखत्यारीतील 5200 लहान मोठी धरणे आणि बांधकाम सुरू असलेल्या साडेचारशे धरणांच्या सुरक्षेचा एकत्रित विचार या मसुद्यात करण्यात आला आहे. 2002 मध्ये धरण सुरक्षेबाबतच्या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. परंतु 15 व्या लोकसभेचा काळ संपल्यानंतर हे विधेयक रद्दबातल झाले होते. नंतर आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर यात दुरुस्तीची आवश्‍यकता होती. आता नव्याने हे विधेयक आणले आहे. केंद्र आणि राज्ये एकत्रितपणे काम करतील. धरणांची सुरक्षा, तसेच धरण परिसरातील निवासी क्षेत्र, मालमत्तेची सुरक्षा याचाही यात विचार करण्यात आला आहे. तपासणी, कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, दुरुस्तीसाठी "नॅशनल कमिशन ऑफ डॅम सेफ्टी' नावाचा राष्ट्रीय आयोग बनविण्यात येईल. या आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकार नियमावली तयार करेल. याअंतर्गत केंद्रीय पातळीवर नियामक मंडळ बनविले जाईल. राज्य पातळीवरही एक समिती बनविली जाईल. केंद्र आणि राज्ये एकमेकांना तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय मदत करतील. यातून धरणांचा देशव्यापी डेटाबेस तयार होईल. 

अतिरिक्त एफडीआयला मंजुरी 
एचडीएफसी बॅंकेमध्ये 24 हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त एफडीआयला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे बॅंकेतील एकंदरीत परदेशी इक्विटी होल्डिंग वाढेल. यामुळे देशाची परदेशी गंगाजळी वाढेल. सध्या 72.62 टक्के फॉरेन शेअर होल्डिंग आहे. हे प्रमाण 74 टक्‍क्‍यांवर करण्याच्या निर्णयाने साडेतीन अब्ज डॉलर परदेशी गुंतवणूक होईल. 
तसेच देशाचे गृहमंत्री हे नॉर्थ ईस्टर्न कॉन्सिलचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील, तर डोनर खात्याचे मंत्री या कॉन्सिलचे उपाध्यक्ष राहतील. या नव्या व्यवस्थेमुळे स्वतः गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीमुळे ईशान्य भारताचे रखडलेले प्रश्‍न सोडविण्यासाठी कौन्सिल महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरेल. 

कृषी विभागासाठी योजना 
कृषी शिक्षण विभागासाठी तीन वर्षांची योजना तयार केली आहे. याअंतर्गत 2017 ते 2020 या कालावधीत 2225 कोटी रुपये खर्चून देशातील कृषी शिक्षण संस्थांना विकसित केले जाणार आहे. या संस्थांचे आधुनिकीकरण, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविणे उच्चशिक्षित मनुष्यबळ तयार करणे हे नियोजन आहे.