वाहनचालकांची 'दृष्टी' सरकार तपासणार

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 22 फेब्रुवारी 2017

जीवघेणे रस्ते...
1400 : देशातील रोजचे अपघात

400 : अपघातांतील बळी

57 : दर तासाला जाणारे प्राण

40 ते 60 टक्के : नेत्रविकारांनी ग्रस्त वाहनचालक

नवी दिल्ली : देशातील सर्व वाहनचालकांची आरोग्य तपासणी व पहिल्या टप्प्यात किमान नेत्रतपासणी करण्याचा व्यापक कार्यक्रम देशभरात सक्तीने राबविण्याची योजना केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्रालयाने आखल्याची माहिती आहे.

रस्ते अपघातांचे वाढते प्रमाण व त्यातील मृत्यू पाहता केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्रालयाने अपघातांच्या पोलिस ठाण्यातील नोंदींपासून रुग्णालयापर्यंतच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र परिवर्तन करण्याची एक विस्तृत योजनाही तयार केली आहे.
आपल्याला अपघात झाल्यावर आपण माहिती घेतली तेव्हा महाराष्ट्रातील तब्बल 40 ते 60 टक्के वाहनचालक मोतीबिंदू वा अन्य नेत्रविकारांनी ग्रस्त असल्याचे धक्कादायक वास्तव आढळले होते, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत बोलताना नमूद केले होते.

केवळ रस्ते सुधारून भागणार नाही तर वाहनचालकांचे आरोग्य हाही अपघात रोखण्यातील महत्त्वाचा घटक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर आता वाहनचालकांच्या नेत्रतपासणीची जंबो मोहीम राबविण्याची योजना मंत्रालयाने आखली आहे. नामवंत नेत्ररोगतज्ज्ञांची मदत घेऊन सर्व राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवर फिरत्या आरोग्य पथकांच्या मदतीने वाहनचालकांची ही नेत्रतपासणी या वर्षाच्या उत्तरार्धातच सुरू करण्याचा मंत्रालयाचा विचार आहे.

भारतात दररोज किमान 1400 अपघात होतात व त्यात 400 बळी जातात. दर तासाला भारतात रस्ते अपघातामुळे सरासरी 57 लोकांचे प्राण जातात. यात कोणी सेलिब्रिटी असेल तर तेवढ्यापुरती चर्चा होते; मात्र मूलभूत सुधारणेला कोणी हात घालत नाही, अशी गडकरी यांची खंत आहे. त्यांनी आपल्या मंत्रालयाला याबाबत सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचा संशोधन विभाग व दिल्ली "आयआयटी'ने तयार केलेल्या अहवालात याबाबत काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. त्या सर्व राज्यांना व राज्य पोलिसांना पाठवून अंमलबजावणी कठोरपणे करण्याच्या सूचना केंद्राने दिल्या आहेत.

त्यातील ठळक सूचना अशा : साधारणतः अपघात झाला की वाहनचालकावर, त्यातही मोठ्या वाहनाच्या चालकावर सारा दोष सर्रास ढकलण्याची प्रथा आहे. मात्र, अपघातांची नोंद करणाऱ्या पोलिसांसह वाहतूक विभाग व रुग्णालयाशी संबंधित संस्थांनी अपघाताच्या सर्व पैलूंचा विचार करून नंतरच "एफआयआर' अंतिम करावा, याबाबत केंद्राचा पाच मुद्द्यांचा कार्यक्रम राबवावा, अपघातानंतर जखमींना मदत करणाऱ्यांनाच अनेकदा पोलिसांच्या छळाला सामोरे जावे लागते ते टाळण्याबाबत कृती करावी, रुग्णालयांनी कागदोपत्री कामकाजापेक्षा प्रथम जखमींवर उपचारांना प्राधान्य द्यावे, अपघातावेळचे हवामान, दोन्ही वाहनांची व वाहनचालकांची अवस्था, अपघाताचे स्वरूप यांचाही विचार करावा आदी सूचना आहेत.

देश

बंगळूर : कर्नाटकच्या पोलिस उपमहानिरीक्षक डी. रूपा यांनी भ्रष्टाचार विरोधी पथकास (एसीबी) सादर केलेल्या आणखी एका अहवालामुळे खळबळ...

06.03 AM

नियुक्तीसाठी नवे पाच विभाग कार्मिक मंत्रालयाकडून निश्‍चित नवी दिल्ली: राष्ट्रीय एकात्मतेचा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्र...

05.03 AM

जनता बेहाल; नेत्यांकडून परस्परांवर आरोप प्रत्यारोप पाटणा: बिहारमध्ये अतिवृष्टीमुळे आलेल्या पुरात आतापर्यंत तीनशे जणांचा बळी...

बुधवार, 23 ऑगस्ट 2017