पाच राज्यांतील निवडणुकांची तयारी पूर्ण

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 29 डिसेंबर 2016

नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांची तयारी निवडणूक आयोगाने पूर्ण केलेली असून, निवडणुकीच्या वेळापत्रकाची घोषणा होताक्षणी आचारसंहितेची अंमलबजावणी तत्काळ सुरू करण्यास सुसज्ज राहण्याचे आदेश आयोगाने केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव, पाच राज्यांचे मुख्य सचिव आणि त्यांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना पत्राद्वारे (26 डिसेंबर) कळविले आहे. निवडणूक वेळापत्रकाची घोषणा चार जानेवारीस अपेक्षित आहे.

नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांची तयारी निवडणूक आयोगाने पूर्ण केलेली असून, निवडणुकीच्या वेळापत्रकाची घोषणा होताक्षणी आचारसंहितेची अंमलबजावणी तत्काळ सुरू करण्यास सुसज्ज राहण्याचे आदेश आयोगाने केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव, पाच राज्यांचे मुख्य सचिव आणि त्यांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना पत्राद्वारे (26 डिसेंबर) कळविले आहे. निवडणूक वेळापत्रकाची घोषणा चार जानेवारीस अपेक्षित आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची 3 जानेवारी रोजी उत्तर प्रदेशात लखनौ येथे सभा होण्याची शक्‍यता आहे. या सभेत ते उत्तर प्रदेशासाठी काही विशेष घोषणा करण्याची शक्‍यता आहे. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी चार जानेवारी रोजी पाच राज्यांतील निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले जाऊ शकते. निवडणुकीच्या वेळापत्रकाच्या घोषणेबरोबरच निवडणूक आचारसंहिता तत्काळ लागू केली जाते. म्हणजेच या घोषणेनंतर या राज्यांमधील सरकार कोणतेही धोरणात्मक निर्णय जाहीर करू शकत नाहीत. आचारसंहिता तत्काळ प्रभावाने लागू होत असल्याने सुमारे आठ दिवसआधीच आयोगातर्फे सर्व संबंधितांना यासंबंधी प्रशासकीय तयारी व सुसज्जतेसाठी वाव मिळावा, यासाठी ही पूर्वसूचना दिली जाते व त्यानुसार 26 डिसेंबर रोजी आयोगाचे हे पत्र केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव, या पाच राज्यांचे मुख्य सचिव व राज्यांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना रवाना करण्यात आले आहे.

या पत्रात आचारसंहितेच्या प्रमुख तेरा कलमांचा तपशील दिलेला आहे. यामध्ये घोषणा रंगवून मालमत्तांचे विद्रुपीकरण करण्यास प्रतिबंध, सरकारी वाहनांचा दुरुपयोग, सरकारी खर्चाने जाहिराती देण्यावर प्रतिबंध, सरकारी वेबसाइटवरून राजकीय व्यक्तींचे फोटो हटविणे, चालू बांधकामे व विकसनासंबंधी कामांची माहिती 72 तासांत (घोषणेनंतर) आयोगाच्या समोर सादर करणे, तक्रार देखरेख यंत्रणा उभारणे, निवडणूक खर्चावर देखरेख ठेवणाऱ्या यंत्रणा कार्यान्वित करणे आदी तपशीलांचा यामध्ये समावेश आहे.

अर्थसंकल्पावर परिणाम?
आयोगाने निवडणूक वेळापत्रक जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर केल्यास केंद्र सरकारलाही नवनवे निर्णय घेण्यावर बंधने येतील काय? असा एक प्रश्‍न चर्चेत आहे. विशेषतः सरकारतर्फे एक फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याचे ठरविले आहे व त्यामुळे त्या अर्थसंकल्पाद्वारे लोकांना दिलासा देण्याची जी सरकारची योजना आहे, त्यावर निवडणूक आचारसंहितेमुळे प्रतिबंध लागू शकतो काय? असाही प्रश्‍न निर्माण होत आहे. लोकांना दिलासा देणाऱ्या घोषणा अर्थसंकल्पात असतील आणि अर्थसंकल्प संपूर्ण देशासाठी असल्याने या पाच राज्यांचा आपोआपच त्यात समावेश होईल आणि एक प्रकारे तेथील मतदार प्रभावित करण्याचा प्रयत्नही यानिमित्ताने होऊ शकतो, असे मानले जात आहे. त्यामुळे एका नवीनच परिस्थिती यामुळे उद्‌भवण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे.

देश

कोडाईकॅनल (तमिळनाडू) - मणिपूरमधून सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (अफस्पा) मागे...

05.00 PM

नवी दिल्ली - "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने देशाची सत्ता हाती येईपर्यंत कधीच...

02.00 PM

मुंबई : मला मुलाला जन्म घालण्याची कोणतीही हौस नाही. पण, आता मुलीला जन्म देताना भीती वाटते, अशी खळबळजनक याचना टीव्ही अभिनेत्री...

01.30 PM