गोव्यातील उद्योगांवर बंदीची टांगती तलवार 

पणजी (गोवा) : खाणकाम, कोळसा वाहतूक, खनिज वाहतूक आणि आता राज्यातील अनेक उद्योगांवर बंदीची तलवार लटकू लागली आहे. या उद्योगांनी वायू व जल (प्रदूषणाचा प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायद्यानुसार परवाने घेतले नसल्यास ते उद्योग असे परवाने घेईपर्यंत बंद ठेवावेत असा आदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्याच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिला आहे.

राष्ट्रीय हरीत लवादाने देशभरातील सर्वच उद्योगांनी संबंधित प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून परवाना घेणे 2014 मध्ये सक्तीचे केले होते. त्यानंतर हा विषय सर्वोच्च न्यायालयातही पोचला होता, तेथे लवादाचा आदेश कायम करण्यात आला होता. त्याशिवाय सांडपाणी प्रक्रीया सुविधा नसलेल्या उद्योगांनी एकतर तशी सुविधा उभारावी वा उद्योग बंद करावेत असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तालुका पातळीवर असे परवाने देण्यासाठी अर्ज भरून घेण्यासाठी शिबिरेही राबविली होती मात्र त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. तरीही मंडळाने नोटीसा पाठवत राहणे सुरु केले होते. त्यातून काही उद्योगांनी परवाने घेतले मात्र अनेकांनी तसे घेतलेले नाहीत. 

देशभरातील परवाने असलेल्या आणि परवाने नसलेल्या उद्योगांची माहिती केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संकलीत करणे सुरु केले आहे. हे मंडळ आपल्या संकेतस्थळावर ही माहिती प्रसिद्ध करत आहे. परवाने नसलेल्या उद्योगांवर कारवाई करा असे केंद्रीय मंडळाने राज्याच्या मंडळाला जानेवारीत पत्र पाठवले होते. मात्र राज्याच्या मंडळाने ते फारसे गांभीर्याने घेतले नसल्याचे दिसून आल्यावर केंद्रीय मंडळाने दोन स्मरणपत्रेही पाठवली. आता तिसरे स्मरणपत्र पाठवून उद्योगांची तपशीलवार माहिती द्या, असे केंद्रीय मंडळाने राज्याच्या मंडळाला बजावले आहे. यापूर्वी मंडळाने 2014 मध्ये 2632 उद्योग बंद का करू नयेत अशा विचारणा करणाऱ्या नोटीसा पाठविल्या होत्या. त्यावरून मोठा गोंधळ राज्यभरात झाला होता. 

सर्वांनाच परवाने हवेत 
एखाद्या उद्योगातून कोणतेही सांडपाणी अथवा प्रदूषित वायू तयार होत नसल्यास, तो उद्योग सुरू करण्यापूर्वी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून वायू व जलप्रदूषण प्रतिबंध कायद्याखाली पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक मानले जात होते. या समजाला मोठा धक्का या निर्णयाने बसला आहे. परंपरागतरीत्या सुरू असलेले अनेक उद्योग या कायद्याच्या कक्षेत या आदेशाने आले आहेत, असे केंद्रीय वन पर्यावरण व तापमान बदल मंत्रालयाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र लिहून कळविले आहे. 

म्हणून तत्परता 
राष्ट्रीय हरीत लवादाने दोन प्रकरणात गोव्यातील अधिकाऱ्यांना दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे याही प्रकरणात आदेशाचे पालन केले नाही तर लवादाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचा ठपका गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष व सदस्य सचिव यांच्यावर येऊ शकतो, याची कल्पना असल्याने मंडळाने आदेशाच्या कार्यवाहीसाठी यंत्रणा सज्ज केली आहे. 

सर्व उद्योगांना नोटीस 
रस्त्याच्या कडेला गॅरेज थाटणाऱ्यासह सर्व उद्योग या कायद्याच्या कक्षेत येतात आणि यातून कोणालाही सूट देण्याचा अधिकार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नाही, असेही लवादाने या संदर्भात आपल्या निवाड्यात म्हटले आहे. त्यामुळे मंडळाने अखेर या नोटिसा पाठविल्या आणि कारवाई सुरू केली आहे. 

53 उद्योगांना बंदचा आदेश 
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार राज्यात 7 हजार 124 उद्योग, व्यवसाय आहेत. त्यापैकी 66 उद्योग बंद झाले आहेत. त्यामुळे 7 हजार 45 उद्योग सुरु आहेत. त्यापैकी केवळ निम्म्या म्हणजे 3 हजार 661 उद्योगांनी मंडळाकडून वायू व जल (प्रदूषणाचा प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायद्यानुसार परवाने घेतले आहेत. 125 उद्योगांना मंडळाने नोटीसा बजावल्या आहेत. 53 उद्योग बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. 17 उद्योगांविरोधात न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत. या उद्योगांत हॉटेल्स, उपहारगृहे, मंगल कार्यालये आणि इस्पितळांचा समावेश आहे.