गोव्यात पालिका कर्मचाऱ्याना समान केडर

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 3 ऑगस्ट 2018

पणजी : गोव्यातील पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी समान केडर आणि पालिका सफाई कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याची तयारी सरकारने  दाखवली. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अर्थसंकल्पीय चर्चेला उत्तर देताना ही माहिती गोवा विधानसभेत दिली. या दोन्हींची मागणी बहुतांश आमदारांनी चर्चेच्यावेळी केली होती.

पणजी : गोव्यातील पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी समान केडर आणि पालिका सफाई कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याची तयारी सरकारने  दाखवली. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अर्थसंकल्पीय चर्चेला उत्तर देताना ही माहिती गोवा विधानसभेत दिली. या दोन्हींची मागणी बहुतांश आमदारांनी चर्चेच्यावेळी केली होती.

मुख्यमंत्री म्हणाले, २५ एप्रिल २०१७ या तारखेनंतर एकही कंत्राटी कामगार पालिकेने नेसलेला असू नये या अटीवर कामगारांना सेवेत घेता येईल. त्यानंतरच कामगार कंत्राटदाराकरवी नेमलेले असले तरी चालतील पण त्यांना याचा लाभ होणार नाही. या कामगारांचे ६० टक्के वेतन पालिकेने तर ४० टक्के वेतन सरकारने द्यावे असा प्रस्ताव आहे. लवकरच याला मूर्त स्वरुप दिले जाईल. त्याशिवाय पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी समान केडर असावे ही मागणी झाल्याने ती सरकारने मान्य करायचे ठरवले आहे मात्र तत्पू्र्वी पालिकांचे म्हणणे सरकार ऐकून घेणार आहे. हे केडर करताना ते जिल्हा निहाय नसेल. पूर्वी दीव येथे बदली केली जाऊ शकत होती आता फार तर काणकोणला बदली होईल, तेथे त्या कर्मचाऱ्याला रहावे लागेल. कोणत्या दर्जापर्यंतच्या कर्मचाऱ्याला यात सामावून घेता येईल याचा निर्णय मागावून घेण्यात येईल.

कचरा व्यवस्थापन ही पालिकांची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करून ते म्हणाले, सरकार मदत करेल. काकोडा प्रकल्पाचे काम ऑक्टोबरमध्ये सुरु होईल, ते वर्षभर चालेल. पेडण्यात प्लास्टीकपासून इंधन करण्याचा प्रकल्प ६-७ महिन्यात मार्गी लागेल. पालिकांना जकातऐवजी विशेष अनुदान देण्यात येईल. विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांतून त्यासाठी तरतूद केली जाईल. हागणदारीमुक्त गोवा योजनेखाली १५ सप्टेंबरपर्यंत शौचालये बांधकामे सुरु होतील. सध्या सर्वेक्षणे सुरु आहेत. नगर विकास यंत्रणा, पंचायत, ग्रामीण विकास यंत्रणा या माध्यमातून ही कामे केली जातील. शौचालयांचे साहित्य कचरा व्यवस्थापन महामंडळ निविदा काढून पुरविणार अाहे.

पालिकांत अनुकंपा तत्वावरील भरतीस सरकार परवानगी देईल असे सांगून ते म्हणाले, नगरसेवक, जिल्हा पंचायत सदस्य आणि पंच, सरपंच यांच्या मानधनांत वाढ कऱण्याचा विचार करता येईल असे सांगून ते म्हणाले, जिल्हा न्यायालयाची इमारत ४ वर्षात पुरी केली जाईल. आवश्यक त्या परवान्यांविनाच त्या इमारतीचे काम याआधी सुरु केले होते. आता त्यासाठी दोनशे कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

कर्नाटकविरोधात याचिका
म्हादईचे पाणी वळवल्याप्रकरणी कर्नाटकविरोधात अवमान याचिका सादर केली जाणार आहे. त्याआधी जे सोपस्कार करावे लागतात ते सरकार सध्या करत आहे. याप्रकरणी गोव्याची बाजू मांडणाऱ्या वरिष्ठ वकिलाच्या सल्ल्यानुसार सारेकाही केले जात आहे. वेळ्ळी येथे मासेवाहू ट्रकांकडून पंचायत बेकायदा शुल्क आकारत असल्यास त्यावर कारवाई केली जाईल. नेत्रावळीतही तसा प्रकार याआधी घडला होता व सरकारकडे तक्रार आली होती, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

Web Title: equal cader to municipal corporation employees in goa