'ईव्हीएम'वरून "आप'ची निदर्शने

निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर धडक; आज बैठक

नवी दिल्ली: इलेक्‍ट्रॉनिक मतदानयंत्रांच्या (ईव्हीएम) मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाने उद्या (ता.12) सर्व 52 राजकीय पक्षांची बैठक बोलावलेली असतानाच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत बुडालेल्या सत्तारूढ आम आदमी पक्षाने (आप) आज यातील कथित गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरून निवडणूक आयोगासमोर जोरदार निदर्शने केली. यानंतर दिल्लीसह देशभरात "लोकशाही बचाव' आंदोलनाच्या माध्यमातून पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याचे "आप'ने ठरविले आहे.

"आप'चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांच्यावर त्यांच्याच पक्षाचे निलंबित मंत्री कपिल मिश्रा व अन्य आमदारांनीही भ्रष्टाचारचे थेट आरोप केले आहेत. यानंतर "आप'ने विधानसभेत एक बनावट "ईव्हीएम' आणून त्यातील संभाव्य गैरव्यवहाराचे प्रात्यक्षिक सादर केले. हा मुद्दा तापत असल्याचे हेरून "आप'ने आज निवडणूक आयोगावर धडक दिली. या निदर्शनांनंतर "आप'चे नेते गोपाल राय यांनी निवडणूक आयोगाला पुन्हा आव्हान दिले. आयोगाने उद्याच्या बैठकीत "ईव्हीएम'मधील गैरप्रकाराचे प्रात्यक्षिक (हॅकेथॉन) दाखविण्याची तारीख जाहीर करावी. "आप'चे प्रतिनिधी सौरभ भारद्वाज आयोगाच्या ताब्यातील यंत्रही सर्व राजकीय प्रतिनिधींसमक्ष हॅक करून दाखवतील. आयोगाच्या यंत्रात आम्ही आमचा मदरबोर्ड सेट करू व नंतर ते यंत्र हॅक करू, असा दावा करून यासाठी 90 सेकंद आधी आमच्या ताब्यात ही यंत्रे दिली पाहिजेत, असे ते म्हणाले.

आरोप निराधार ः गिल
"ईव्हीएम'मध्ये गैरप्रकाराबाबत "आप'ने केलेले आरोप पूर्ण निराधार व बिनबुडाचे आहेत, असे माजी निवडणूक आयुक्त डॉ. एम. एस. गिल यांनी स्पष्ट केले आहे. केजरीवाल यांचा हा आरोप युधिष्ठिराप्रमाणे अर्धसत्य आहे. यातील सत्य हे की, निवडणूक आयोगासमोर सर्व पक्षांना आपले म्हणणे व शंका मांडण्याचा अधिकार आहे. गिल यांनीच मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना 20 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1997 मध्ये सर्वप्रथम दिल्लीसह काही विधानसभांच्या निवडणुकीत "ईव्हीएम'चा प्रयोग राबविला होता. ते म्हणाले, की "ईव्हीएम'बाबत अनेकदा शंका उपस्थित झाल्या. मी आठ वर्षे निवडणूक आयुक्त असताना आयोगाने संबंधितांना वारंवार आव्हान दिले. मात्र, कोणीही व कधीही "ईव्हीएम'मध्ये गैरप्रकार होतो, हे शंभर टक्के सिद्ध करू शकलेले नाही.

"आप'वर आणखी आरोप
"आप' सरकारचा आणखी एक गैरव्यवहार समोर आला आहे. या विभागाची "खरी' सूत्रे केजरीवाल यांच्याकडेच आहेत. भाजपने केलेल्या या दाव्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागात दहा कोटींचा गैरव्यवहार झाला आहे. दिल्ली सरकारच्या ताब्यात असलेल्या या विभागातील मोठमोठी कंत्राटे देताना त्याच्या पावत्याच दिल्या गेल्या नाहीत व नोंदीही न ठेवता ठेकेदारांना रक्कम अदा केल्याचे दाखविले आहे. हे बहुतांश ठेकेदार "आप' नेत्यांचे नातेवाईक असल्याचाही आरोप भाजपने केला आहे. कंत्राटे दिली गेली; पण कामेच झाली नाहीत, अशीही अनेक उदाहरणे यात असल्याचेही भाजपने सांगितले.

कपिल मिश्रा सीबीआयच्या दारी
केजरीवालांवर आरोप करून बेमुदत उपोषणाला बसणारे कपिल मिश्रा आज सीबीआयच्या कार्यालयात गेले व त्यांनी आपले म्हणणे लेखी नोंदविले. केजरीवाल यांनी पैशाची देवाणघेवाण केल्याबाबत आपले म्हणणे नोंदविले. त्याप्रमाणेच टॅंकर गैरप्रकाराबाबतही आपण सीबीआयकडे काही पुरावे दिल्याचे त्यांनी सांगितले.