भ्रष्टाचारासंबंधी खटल्यांची जलदगती सुनावणी व्हावी

पीटीआय
गुरुवार, 25 मे 2017

भ्रष्टाचाराविरोधातील तक्रारींचे प्रमाण वाढत आहे; मात्र यासंबंधी खटला न्यायालयात सुरू होण्यास तुलनेने वेळ लागत आहे. इतकेच नव्हे तर खटल्यांची सुनावणीही वेळखाऊ असून, त्यामुळे अशा प्रकरणातील दोषींना रान मोकळे होते.

नवी दिल्ली : भ्रष्टाचाराची प्रकरणे तातडीने निकालात काढण्यासाठी त्यांची जलदगती न्यायालयांमध्ये सुनावणी करावी, अशी विचारणा केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) केली आहे. याबाबत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कारवायांचा पहारेकरी (वॉचडॉग) असणाऱ्या मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांनी याबाबतचा अहवाल सर्व विभागांना पाठविला आहे. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका, विमा कंपन्या तसेच केंद्र सरकारच्या विभागांचा समावेश आहे.

भ्रष्टाचाराविरोधातील तक्रारींचे प्रमाण वाढत आहे; मात्र यासंबंधी खटला न्यायालयात सुरू होण्यास तुलनेने वेळ लागत आहे. इतकेच नव्हे तर खटल्यांची सुनावणीही वेळखाऊ असून, त्यामुळे अशा प्रकरणातील दोषींना रान मोकळे होते. त्यामुळे साक्षीदार फोडणे, पुराव्यांशी छेडछाड होणे, असे प्रकार होण्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्‍यता असते.
या सर्व कारणांमुळे भ्रष्टाचारासंदर्भातील प्रकरणे तातडीने निकालात काढण्यासाठी जलदगती न्यायालयांमध्ये जाण्याचे आवाहन सीव्हीसीने केले आहे. याबाबतचा अहवाल सर्व विभागांना पाठविण्यात आला आहे.

Web Title: fastrack hearing demand for corruption case