सरकारकडूनच रिलायन्सची शिफारस; फ्रान्सच्या माजी अध्यक्षांचा खुलासा

नवी दिल्ली, ता. 21 ः राफेल विमाननिर्मिती करणारी कंपनी "डसॉस्ट'ने "ऑफसेट' तरतुदीनुसार रिलायन्स डिफेन्स (अनिल अंबानी) या भारतीय कंपनीला भागीदार करण्याची शिफारस भारत सरकारने केली होती व "डसॉस्ट'ला ती स्वीकारण्याखेरीज पर्याय नव्हता, अशा आशयाचे विधान राफेल विमान खरेदी कराराच्या वेळी फ्रान्सचे अध्यक्ष असलेले फ्रान्स्वा ओलॉंद यांनी एका मुलाखतीत केल्याचे प्रसिद्ध झाल्याने या संदर्भातील वादाला आज मोठे वळण लागले. 

फ्रान्समधील मीडियापार्ट या जर्नलमध्ये ओलॉंद यांची ही मुलाखत प्रसिद्ध झाली आहे. ल मॉंड वर्तमानपत्राचे पत्रकार ज्युलियन बोईस्सू याने या मुलाखतीतील माहितीचे "ट्‌विट' आज केले. 

अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्स इंडस्ट्रिजची भागीदार म्हणून निवड कोणी व कशी केली अशा आशयाचा प्रश्‍न विचारण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना ओलॉंद यांनी मुलाखतीत म्हटले आहे, ""भारत सरकारनेच रिलायन्स डिफेन्स इंडस्ट्रीजचे नाव प्रस्तावित केले होते आणि डसॉल्टला त्यांच्याबरोबर काम करण्याशिवाय पर्याय नव्हता.'' 

फ्रान्समधील पत्रकाराच्या गौप्यस्फोट केल्याचे प्रकाशात आल्यानंतर दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात खळबळ निर्माण होणे स्वाभाविक होते. विशेषतः 36 राफेल विमानांच्या खरेदी व्यवहारावरून कॉंग्रेसने पंतप्रधानांना लक्ष्य केले असताना अचानक विरोधकांच्या आरोपांची एक प्रकारे पुष्टी करणारी माहिती समोर आली आहे.

संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आतापर्यंत या सौद्याबाबत केलेल्या बचावात अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्स कंपनीला कोणतेही झुकते माप दिल्याचा इन्कार केलेला होता. मुळात हा खरेदी करार दोन सरकारांच्या दरम्यान झालेला असल्याने त्यात खासगी कंपनी किंवा तिसऱ्या कुणाचा समावेशच नव्हता, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. परंतु कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तसेच नामांकित वकील प्रशांत भूषण, भाजपचे दोन माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी व यशवंत सिन्हा यांनी या संदर्भात सरकारचा हा व्यवहार स्वच्छ नाही व पारदर्शक नसल्याचे सांगून रिलायन्सला अवाजवी झुकते माप दिल्याचा मुद्दा जोरदारपणे रेटला होता. आजच्या या गौप्यस्फोटाने त्या संशयाला बळकटी आल्याचे मानले जाते. 

तपशील पडताळणार 
दरम्यान, या गौप्यस्फोटानंतर भाजपच्या गोटात पूर्ण शांतता होती. निर्मला सीतारामन या इजिप्तच्या दौऱ्यावर असल्याने देशाबाहेर होत्या. परंतु संरक्षण मंत्रालयाने एका संक्षिप्त खुलाशात ओलॉंद यांच्या निवेदनात देण्यात आलेले तपशील पडताळून पाहिले जात असल्याचे म्हटले असून या खरेदी व्यवहारात कोणत्याही तिसऱ्या व्यापारी किंवा औद्योगिक संस्थानाचा संबंध नसल्याचा खुलासा केला आहे. सरकारने या नव्या गौप्यस्फोटाबद्दल सावधगिरीचे धोरण अवलंबिल्याचे आढळून येते. तत्काळ प्रतिक्रिया देण्याऐवजी प्रथम या माहितीची सत्यता पडताळून पाहणे तसेच फ्रान्समधील सरकारी पातळीवरूनही या विधानाची छाननी करण्याची प्रक्रिया सरकारी संस्थांनी सुरू केली असून, ठोस माहितीच्या आधारेच यावर खुलासा केला जाईल, असे सांगण्यात आले. 

गैरव्यवहाराचा पुरावाच : भूषण 
या प्रकरणी सरकारच्या विरोधात मोहीम सुरू केलेले प्रशांत भूषण यांनी ही माहिती म्हणजे मोदी सरकारच्या अपारदर्शक व संशयास्पद व्यवहाराचा मोठा पुरावा आहे. या प्रकरणात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्‍सला बाजूला सारून रिलायन्सला झुकते माप दिले आणि हाच आडवळणाने किंवा अप्रत्यक्षपणे दलाली खाण्याचा प्रकार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. बोफोर्सपेक्षा हे प्रकरण मोठे असल्याचे सांगून ते म्हणाले, की बोफोर्समध्ये ज्याप्रमाणे स्वीडिश नभोवाणीने गौप्यस्फोट केला तसाच आजचा हा प्रकार आहे आणि येथे या करारात सहभागी असलेल्या फ्रान्सच्या अध्यक्षांनीच निवेदन केलेले असल्याने त्याची विशेष गांभीर्याने दखल घ्यावी लागेल. 

राफेल करारावेळी पंतप्रधान मोदींनी स्वत: बंद दारामागे चर्चा करून करार बदलला. धन्यवाद फ्रान्स्वा ओलॉंद, कर्जात बुडलेल्या अनिल अंबानी यांच्या पदरात मोदींनी हा अब्जावधी डॉलरचा करार घातल्याचे आम्हाला आता समजून चुकले आहे. पंतप्रधानांनी देशाचा विश्‍वासघात केला आहे. त्यांनी आपल्या सैनिकांनी सांडलेल्या रक्ताचा अवमान केला आहे. 
- राहुल गांधी, कॉंग्रेस अध्यक्ष