गोवा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्याच्या निवासस्थानी छापे

अवित बगळे
शनिवार, 16 सप्टेंबर 2017

हे प्रकरण 7 वर्षे जूने आहे. 2010 मध्ये राज्यात कॉंग्रेसचेच सरकार असताना हे प्रकरण चर्चेत आले होते. कवळेकर यांनी केरळमध्ये मोठा भूखंड घेऊन त्यात रबराची लागवड केल्याचे प्रकरण त्यावेळी गाजले होते. 2012 मध्ये भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यावर कवळेकरांची चौकशी झाली. त्यावेळी कवळेकर यांनी चौकशीहून परतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मालमत्तेसंदर्भात सारी माहिती दिली असूून कागदपत्रेही सादर केल्याचे म्हटले होते.

पणजी (गोवा) : गोवा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत ऊर्फ बाबू कवळेकर यांच्या बेतुल आणि मडगाव येथील निवासस्थाने तसेच मडगाव येथील कार्यालयावर दक्षता खात्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने छापे टाकले. कवळेकर यांच्याकडे ज्ञात उत्पन्नाच्या स्त्रोतापेक्षा 4 कोटी 70 लाख रुपयांची बेहिशेबी संपत्ती आढळून आल्यासंदर्भात हे छापे होते, असे लाचलुचपत प्रतिबंधकचे पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांनी सांगितले.

विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले, केरळमध्ये कवळेकर यांची जमीन असेल तर ती मोजण्यासाठी आणि तिची किंमत ठरवायला कितीसा वेळ लागेल. याप्रकरणी वेळकाढू धोरण अवलंबून आताच छापे टाकण्यामागे सरकारचा हेतू शुद्ध नाही. भाजपच्या सरकारला स्थैर्य मिळविण्यासाठी आणखीन आमदारांची गरज आहे. त्यांनी भाजपमध्ये यावे यासाठी कवळेकरांच्या छाप्याच्या माध्यमातून दिलेला हा संदेश आहे.
कवळेकर हे सध्या गोव्यात नाहीत. ते कामानिमित्त धारवाडमध्ये आहेत. तेथून त्यानी सांगितले, की मी माझ्या कुटुंबियांना चौकशी अधिकाऱ्यांना लागेल ती माहिती देण्यास सांगितले आहे. माझे कुटुंबिय छाप्यदरम्यान सहकार्य करत आहेत. ही चौकशी जुनीच आहे. आणखीन त्यांना काय माहिती हवी आहे हे त्यांनाच ठाऊक.

हे प्रकरण 7 वर्षे जूने आहे. 2010 मध्ये राज्यात कॉंग्रेसचेच सरकार असताना हे प्रकरण चर्चेत आले होते. कवळेकर यांनी केरळमध्ये मोठा भूखंड घेऊन त्यात रबराची लागवड केल्याचे प्रकरण त्यावेळी गाजले होते. 2012 मध्ये भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यावर कवळेकरांची चौकशी झाली. त्यावेळी कवळेकर यांनी चौकशीहून परतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मालमत्तेसंदर्भात सारी माहिती दिली असूून कागदपत्रेही सादर केल्याचे म्हटले होते.

दरम्यान, पोलिस अधीक्षक बॉस्को यांनी जमिनीची कागदपत्रे मल्याळम भाषेत होती. ती भाषांतरीत करून घेऊन केरळमध्ये जाऊन तपासकाम करावे लागल्याने चौकशी लांबल्याचे स्पष्ट केले आहे.