गोवा लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा राष्ट्रीय पातळीच्या

अवित बगळे
शनिवार, 7 ऑक्टोबर 2017

गोवा लोकसेवा आयोगाची परीक्षा ही स्पर्धा परीक्षाच असेल. त्यात उत्तीर्ण होण्यासाठी परीक्षा परीक्षेसारखीच तयारी करावी लागेल. सरकारला चांगले मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी चाचणी तेवढ्याच उच्च पातळीची असेल हे साहजिकच आहे.
- जुझे मान्युएल नरोन्हा, अध्यक्ष गोवा लोकसेवा आयोग

संगणकावर आधारीत चाचणी, अध्यक्ष जुझे मान्युएल नरोन्हा यांची माहिती

पणजी (गोवा): गोवा लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचा दर्जा हा राष्ट्रीय पातळीचा करण्यात आला आहे. 25 व्या वर्षी सरकारी सेवेत येणारी आणि पुढील 35 वर्षे अधिकारी म्हणून वावरणारी व्यक्ती तेवढीच सक्षम हवी असा एकमेव हेतू यामागे आहे, अशी माहिती गोवा लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष जुझे मान्युएल नरोन्हा यांनी "गोमन्तक'ला दिली.

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी घेतलेल्या सरकारी खातेप्रमुखांच्या बैठकीत 31 डिसेंबरनंतर हंगामी बढत्या दिल्या जाणार नाहीत असा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी केली जाणार याची माहिती घेण्यासाठी नरोन्हा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, गेले दीड वर्ष ही मी या पदावर आहे. मी येण्यापूर्वी आयोगाचे कार्यालय कोणत्याही पारंपरिक सरकारी कार्यालयासारखे होते. खासगी क्षेत्राशी तोडीस तोड अशा मनुष्यबळाची निवड करणारे कार्यालयही तसेच हवे हा विचार मी मांडला. सरकारने साथ दिली आणि कार्यालयाचा चेहरामोहरा बदलला. कार्यालयाला कॉर्पोरेट चेहरा दिला. मुलाखत घेण्यासाठी खास कक्ष निर्माण केला. उमेदवाराने आयोगाच्या कार्यालयात पाऊल ठेवल्यावर त्याच्यावर कार्यालयाची छाप पडली पडते.

सरकारी सेवेत अ व ब वर्गीय पदावर हजर होणाऱ्या व्यक्तीचा प्रोबेशन काळ संपविण्याचा, त्या व्यक्तीला सेवेत घेण्याचा आणि बढती द्यायची असल्यास तो निर्णय आयोग घेतो अशी माहिती देऊन ते म्हणाले, प्रोबेशनवरच वर्षानुवर्षे काम करणारे, हंगामी बढतीवर काम करणारे असे चौदाशे जण होते. काहीजण अगदी 1992-93 पासून हंगामी पद्धतीनेच काम करत होते. वास्तविक त्यांनी आपला गोपनीय अहवाल लिहून त्यावर वरिष्ठांची, वरिष्ठांच्या वरिष्ठांची, त्यावरील अधिकाऱ्याची आणि खात्याच्या सचिवाची स्वाक्षरी घ्यायची असते. त्यानंतर प्रोबेशन काळ संपणार असेल किंवा बढतीयोग्य असा काळ सुरु झाला असेल तर खातेप्रमुखाने त्या अहवालासह आयोगाकडे शिफारस करायची असते. याच पातळीवर सारा घोळ झाला होता. असे प्रस्ताव आयोगासमोर आलेच नव्हते त्यामुळे प्रोबेशन, बढत्या या पातळ्यांवर अनेकजण लटकले होते.

प्रोबेशन संपवायचे असल्यास किंवा बढती द्यायची असल्यास खात्यांतर्गत बढती समितीची बैठक व्हावी लागते. आयोगाचा अध्यक्ष त्याचा अध्यक्ष असतो तर राज्याचे मुख्य सचिव त्याचे सचिव आणि संबंधित खात्याचा सचिव सदस्य असतो असे सांगून ते म्हणाले, अशा बैठका दर आठवड्याला सहा या प्रमाणे गेले दीड वर्ष घेतल्या. त्यामुळे चौदाशे जण सेवेत कायम, काहींची बढती कायम झाली आहे. यापुढे हंगामी बढती न घेता या समितीत निर्णय घेऊनच बढती दिली जाणार आहे. याच आठवड्यात काही खात्यांच्या बढती समित्यांच्या बैठकाही त्यासाठी प्रस्तावित आहेत. सरकारला हंगामी बढत्या देण्याचा शक्‍यतो विचार करू नये अशी शिफारस केली होती, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचाही तसाच विचार होता. त्यामुळे यापुढे हंगामी बढती कायम करण्याचा प्रश्‍नच शिल्लक राहणार नाही कारण बढती म्हणजे कायम बढती असे समीकरण असेल. प्रोबेशन काळ संपल्यावरही खात्याकडून संबंधित अधिकाऱ्याला कायम करण्यासाठी सोपस्कार पुरे करून घेतले जाणार आहेत.

आयोगाच्या परीक्षांत कोणते बदल केले असे विचारल्यावर ते म्हणाले, घटनेच्या 16 व्या कलमानुसार आयोग केवळ गोमंतकीयांसाठी नोकऱ्या अशी जाहिरात करून अर्ज मागवू शकत नाही. सरकारने कोकणीची सक्ती केल्याने स्थानिकांनाच या नोकऱ्या मिळतात मात्र त्यासाठी देशभरातून कोणीही अर्ज करू शकतो ही वस्तुस्थिती आहे. गोमंतकीय युवक युवतींनी स्पर्धा परीक्षांसाठीची तयारी आयोगाची परीक्षा देण्यापूर्वी करणे आवश्‍यक आहे. कारण त्याच धर्तीवर ही परीक्षा घेतली जाते. विशेषतः कनिष्ठ अधिकारी पदासाठी संगणकावर परीक्षा घेणे सुरु केले आहे. उदाहारण म्हणून सांगतो, 11 जागांसाठी डिसेंबर 2106 मध्ये जाहिरात देऊन अर्ज मागविले होते. त्यासाठी 1 हजार 866 जणांनी अर्ज केले होते. संगणकावर त्यांची परीक्षा 90 मिनिटांत घेतली गेली. 90 प्रश्‍न होते. प्रत्येक प्रश्‍नाला एक गुण होता तर चुकीच्या उत्तरासाठी अर्धा गुण वजा केला जाणार होता. प्रश्‍नाच्या उत्तराला चार पर्याय दिले होते आणि त्यातून एक योग्य पर्याय निवडावा अशी ती परीक्षा होती. या परीक्षेत 1 हजार 866 पैकी केवळ 7 जण उत्तीर्ण झाले. पुढे लेखी परीक्षा घेतल्यावर 4 जण उत्तीर्ण झाले. मुलाखतीत एक जण व्यक्तीच उत्तीर्ण झाली.

या पदांसाठी त्यामुळे आता पुन्हा जाहिरात देऊन अर्ज मागितल्यावर अडीच हजार जणांनी अर्ज केले. त्यात प्रथम संधी न मिळालेल्यांचाही समावेश आहे असे सांगून ते म्हणाले, संगणकावर आधारीत परीक्षा 60 गुणांची व 60 मिनिटांची करण्यात आली.चुकीचे उत्तर दिल्यास गुण वजा होणार नाहीत अशी व्यवस्था केली. तरीही केवळ 12 जणच उत्तीर्ण झाले आहेत. आता 10 ऑक्‍टोबरला त्यांची लेखी परीक्षा होणार आहे. स्पर्धा परीक्षांसाठीची तयारी करण्याची सवय नसल्याने ही परीक्षा कठीण वाटत असावी.