जिल्हा बँकांना केंद्राचा दिलासा; जुन्या नोटा घेणार

वृत्तसंस्था
बुधवार, 21 जून 2017

नवी दिल्ली - नोटाबंदीनंतर अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा सहकारी बँकांना केंद्र सरकारने दिलासा देत नोटाबंदीनंतर या बँकांमध्ये जमा झालेल्या पाचशे व एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे (आरबीआय) जमा करण्याची परवानगी दिली आहे. जमा झालेली रोकड आरबीआयकडे जमा करण्यासाठी तसेच चलनबदल करण्यासाठी जिल्हा बँकांना 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली - नोटाबंदीनंतर अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा सहकारी बँकांना केंद्र सरकारने दिलासा देत नोटाबंदीनंतर या बँकांमध्ये जमा झालेल्या पाचशे व एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे (आरबीआय) जमा करण्याची परवानगी दिली आहे. जमा झालेली रोकड आरबीआयकडे जमा करण्यासाठी तसेच चलनबदल करण्यासाठी जिल्हा बँकांना 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर पाच दिवसांच्या कालावधीत जिल्हा बँकांना स्वतःकडे जमा झालेल्या पाचशे व हजारांच्या नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करता येतील, असे निर्देश अर्थ मंत्रालयाने दिले आहेत. याशिवाय, बँका आणि टपाल कार्यालयानांदेखील 30 डिसेंबर, 2016 पूर्वी जमा झालेल्या नोटा रिझर्व्ह बँकेकडून बदलून घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, आधी या नोटा का जमा झाल्या नाहीत याचे स्पष्टीकरणदेखील मागितले जाणार आहे.

जिल्हा बँकांकडे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी रोकड नसल्याची बाब समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने गेल्यावर्षी 14 नोव्हेंबर रोजी परिपत्रक काढून जिल्हा सहकारी बॅंकांना रोकड स्वीकारण्यास आणि चलनबदल करण्यास बंदी घातली होती. जिल्हा सहकारी बॅंकांना परवानगी दिल्यास त्या काळा पैसा पांढरा करण्याचे केंद्र बनतील अशी भीती केंद्र सरकारने व्यक्त केली होती. त्यानंतर, महाराष्ट्रात शिवसेनेसह अनेक राजकीय पक्षांनी राज्यातील जिल्हा बँकांकडे जमा झालेल्या 2,270 कोटी रुपयांच्या नोटा रिझर्व्ह बँकेकडून बदलून मिळाव्यात ही मागणी उचलून धरली होती.

ई सकाळवरील ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा ः
सोपोरमध्ये चकमकीत दोन दहशतवादी ठार

योगासनांमुळे जग भारताबरोबर जोडले गेले: मोदी
कर्णधाराला माझ्या कार्यपद्धतीबाबत आक्षेप; कुंबळेंचा राजीनामा
धोनी, युवराजबाबत निर्णय घेण्याची वेळ : द्रविड
रुग्णवाहिकेसाठी रोखला राष्ट्रपतींचा ताफा​
‘योगा’त रमले आयटीयन्स​
संपूर्ण सातबारा कोरा करण्याची शिवसेनेच्या मंत्र्यांची मागणी
हीच का ती 'ऐतिहासिक' कर्जमाफी?​
#स्पर्धापरीक्षा - 'हार्ट ऑफ एशिया' परिषद​