राज्यातील प्रश्‍न हाताळण्यात सरकार अपयशी; पणजी प्रदेश काँग्रेस

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 11 मे 2018

तीन महिने उलटून गेले तरी शाश्‍वत खाण व्यवसाय सुरू करण्याची फक्त आश्‍वासनेच दिली जात असून निर्णय घेतला जात नाही.

पणजी - राज्यात नियुक्त करण्यात आलेल्या कामचलावू मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीला (सीएसी) भारतीय घटनेत कोणतेच महत्त्व नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत सरकार नेतृत्वहिन, धोरणे व प्रशासन ठप्प झाले आहे व अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. तीन महिने उलटून गेले तरी शाश्‍वत खाण व्यवसाय सुरू करण्याची फक्त आश्‍वासनेच दिली जात असून निर्णय घेतला जात नाही. सर्व स्तरावर सरकार अपयशी ठरल्याने भाजप आघाडी सरकारने सत्तेपासून दूर व्हावे असे आवाहन गोवा प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते अॅड. यतीश नाईक यांनी केला. 

मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत त्या राज्याचे प्रशासन चालविण्यासाठी 'सीएसी' नियुक्त करण्याचे कोठेच ऐकिवात नाही. ही समिती घटनेनुसार असल्याचे सांगणाऱ्या खासदार नरेंद्र सावईकर यांनी त्या घटनेची माहिती द्यावी. ही समिती राज्याचे निर्णय घेऊ शकत नाही. त्याला कसलेच अधिकार नाहीत. भाजपचे माजी केंद्रीयमंत्री यशवंत सिन्हा यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत सीएसी ही समिती पर्याय ठरू शकत नसल्याचे म्हटले आहे. प्रशासन चालविण्यास असमर्थ असल्याचे उघड झाल्याने अपयशी भाजप आघाडी सरकारने पायउतार व्हावे. मंत्रिमंडळातील घटक पक्ष किंवा भाजपच्या एकाही सदस्यावर मुख्यमंत्र्यांचा विश्‍वास नसल्यानेच त्यांनी आपला ताबा कोणाकडेच दिलेला नाही. मुख्यमंत्री आजारातून बरे होऊन केव्हा परतणार हे पक्षाच्या नेत्यांनाही माहीत नाही. लवकरच ते परततील अशी आश्‍वासने देऊन भाजप लोकांची फसवणूक करत आहेत मात्र गोव्यातील लोक ज्ञानी आहेत व ते याला बळी पडणार नाहीत, अशी टीका नाईक यांनी केला. 

सर्वोच्च न्यायालयाने 7 फेब्रुवारी 2018 ला निवाडा देऊन 15 मार्च 2018 नंतर राज्यातील खाण व्यवसाय बंद करण्याचा निवाडा दिला होता. तेव्हापासून ते आतापर्यत तीन महिने उलटले तरी खाण व्यवसाय सुरू करण्यासंदर्भात सरकार कोणताच ठोस निर्णय घेऊ शकलेले नाही. सरकारमधील काहीजण खाणपट्ट्यांचा लिलाव, फेरविचार याचिका, महामंडळ तर वटहुकूम काढून खाण व्यवसाय सुरू करण्याबाबत चर्चा करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांत फेरविचार याचिका सादर करण्याची मुदत असते ती टळून गेली आहे. राज्याचे अॅडवोकेट जनरल तसेच वरिष्ठ वकील हरिष साळवे यांनीही फेरविचार याचिकेबाबत सकारात्मक सल्ला दिलेला नाही. ऍटर्नी जनरलांकडे सल्ला मागण्यात आल्याचे सीएसी सांगत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार आता फेरविचार याचिका सादर केली जाईल असे सांगून खाण अवलंबितांची दिशाभूल करत आहे असा आरोप त्यांनी केला. 

पार्सेकरांचा पर्रीकरांकडे अंगुली निर्देश -
गोवा लोकायुक्तसमोर सरकारने खाणपट्ट्यांचे दुसऱ्यांदा बेकायदेशीररित्या केलेल्या नुतनीकरणाविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. त्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा समावेश आहे. पार्सेकर यांनी लोकायुक्तला दिलेल्या स्पष्टीकरणात ही नुतनीकरण प्रक्रिया मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या काळात झाली होती व त्यानंतर त्यांच्या सरकारची ध्येयधोरणे पुढे नेण्याचे काम केल्याचे स्पष्ट करून पर्रीकर सरकारकडे बोट दाखविले आहे, असे अॅड. यतीश नाईक म्हणाले. 

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

Web Title: The government fails to handle the questions in the state says panji congress