इंधन दरवाढीवर सारवासारव 

नवी दिल्ली - पेट्रोल- डिझेलच्या दरवाढीमुळे वाढलेला जनाक्रोश आणि विरोधकांच्या टीकेमुळे घायाळ झालेल्या सरकारने आता "दीर्घकालीन आढावा घेऊन दरवाढीबाबत निर्णय केला जाईल,' अशी सारवासारव केली आहे. मात्र, कॉंग्रेसने सरकारला पेट्रोल- डिझेलवरील उत्पादन शुल्क का कमी करत नाही, असा थेट प्रश्‍न केला आहे. 

पेट्रोलचे दर दिल्लीत 77.17 रुपये प्रतिलिटर आणि मुंबईत 84.99 रुपये प्रतिलिटर झाले आहेत, तर डिझेलचे दर या दोन्ही शहरांमध्ये अनुक्रमे 68.34 रुपये प्रतिलिटर आणि 72.76 रुपये प्रतिलिटरवर पोचले आहेत. या इंधन दरवाढीमुळे सरकारच्या तोंडचे पाणी पळाले असून, दर नियंत्रणाची भाषा सरकारने सुरू केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही इंधनाचा मुद्दा चर्चेत राहिल्याचे कळते. याबाबत कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना डिझेल- पेट्रोलच्या दरवाढीबद्दल सरकारने चर्चा केली आहे आणि चिंताही व्यक्त केल्याचे सांगितले. 

प्रसाद म्हणाले, की सरकारने पेट्रोल, डिझेलचे दर नियंत्रणमुक्त केले होते. बऱ्याचदा पेट्रोल- डिझेलचे दर कमीही झाले. आता सरकारने दीर्घकालीन आढावा घेण्याचे ठरविले आहे. हा आढावा झाल्यानंतर निर्णय जाहीर केला जाईल, तोपर्यंत प्रतीक्षा करावी. मात्र, उत्पादन शुल्कातून मिळणाऱ्या महसुलाचा उपयोग देशाच्या विकासकामांसाठी केला जातो, असाही दावा त्यांनी केला. कच्च्या तेलाच्या दरातील साप्ताहिक फेरबदलाचा अभ्यास करूनच अंतिम निर्णय होईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

दुसरीकडे, पेट्रोल- डिझेलचा समावेश "जीएसटी'मध्ये करावा, अशी मागणी करणाऱ्या कॉंग्रेसने इंधन दरवाढीवरून सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. सरकारने गेल्या चार वर्षांत तब्बल अकरा वेळा उत्पादन शुल्क वाढवून सामान्यांच्या खिशावर दरोडा घातल्याचा आरोप मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केला आणि उत्पादन शुल्क कमी केल्यास दर आपोआप कमी होतील, असाही सल्ला दिला. 


पेट्रोलच्या दरामध्ये 25 रुपयांची कपात शक्‍य आहे; पण सरकार तसे करणार नाही. केवळ एक- दोन रुपयांची कपात करून जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करेल. 
- पी. चिदंबरम, कॉंग्रेसचे नेते