सुरक्षा दलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध

वृत्तसंस्था
सोमवार, 19 डिसेंबर 2016

प्रमुखांना अधिकार
केंद्रीय राखीव पोलिस दल, सीमा सुरक्षा दल, भारत-तिबेट पोलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, सशस्त्र सीमा दल आणि राष्ट्रीय सुरक्षा पथक आदी सुरक्षा दलांच्या प्रमुखांना छायाचित्रे व्हिडिओ, मोहिमेचा मजकूर सोशल मीडियावर व्हायरल करता येतो. तसेच ते यासाठी अधिकृत हॅंडलसचा वापर करू शकतात अथवा ती माहिती माध्यमांना देऊ शकतात. चकमकीत ठार झालेला दहशतवादी अथवा त्याच्या ताब्यातून जप्त करण्यात आलेल्या शस्त्रांची छायाचित्रे घेण्यासाठी सुरक्षा दलांच्याच कॅमेऱ्यांचा वापर केला जाईल. सरकारी कॅमेरा नसेल तर खासगी कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून याची छायाचित्रे घेता येतील; पण नंतर तो कॅमेरा तातडीने सरकार दरबारी जमा करावा लागेल अशा स्पष्ट सूचना नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये देण्यात आल्या आहेत.

नवी दिल्ली - सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर वर्चस्व गाजविणाऱ्या स्मार्टफोनने सुरक्षा दलांमधील कर्मचाऱ्यांना भूरळ घातली नसती तरच नवल. सुरक्षा दलांमधील बहुतांश अधिकारी आणि कर्मचारी हे ऍक्‍टिव्ह नेटीझन्स आहेत. त्यांच्याकडून सोशल मीडियावर टाकल्या जाणाऱ्या पोस्टमधून संवेदनशील गोपनीय माहिती उघड होण्याचा धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने सोशल मीडियाच्या वापराबाबत नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग झाल्यास संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. लष्करी मोहिमा आणि अन्य माहिती गोपनीय राहावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गृहमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेली तीन पानी मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या मुख्यालयाकडे पाठविण्यात आली आहेत. यामध्ये केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या जवानांनी नेमका कोणत्या ठिकाणी मोबाईलचा फोटो काढण्यासाठी वापर केला याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच काही मोहिमांची छायाचित्रे ट्‌विटर, फेसबुक, व्हॉट्‌सऍप, यू-ट्युब आणि इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून कशापद्धतीने शेअर करण्यात आले हेदेखील यात नमूद करण्यात आले आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही त्रुटी
सुरक्षा दलांमधील काही अधिकाऱ्यांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील त्रुटीही ठळकपणे मांडल्या आहेत. बऱ्याच मोहिमांमध्ये केंद्रीय सुरक्षा दलांसोबत राज्य पोलिसही सहभागी असतात हे नियम त्यांना मात्र लागू नाहीत. त्यांच्याकडूनही संवदेनशील माहिती सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होण्याचा धोका असतोच. तसेच कोणती माहिती उघड करावी अथवा कोणती करू नये याबाबत या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कोठेही स्पष्ट उल्लेख दिसून येत नाही. आता गोपनीय माहिती परवानगीशिवाय सोशल मीडियावर उघड करणे हे राष्ट्रीय माहिती सुरक्षा धोरणाच्या आणि गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्याविरोधात मानण्यात आले आहे.

देश

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर "तोंडी तलाक'ची प्रथा रद्दबातल झाली असली तरीसुद्धा स्त्री पुरुष समानतेसमोर आणखी दोन...

06.24 PM

पणजी (गोवा) : विधानसभा पोट निवडणूक शांततेत होईल असे वाटत असतानाच पणजी मयदारसंघातील टोंक-करंजाळे येथील मतदान केंद्र क्रमांक...

04.09 PM

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशात आठवडाभरात झालेल्या दोन रेल्वे दुर्घटनांची जबाबादारी स्वीकारत मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे...

03.36 PM