एचआयव्ही बाधितांना सरकारचा दिलासा

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 6 ऑक्टोबर 2016

नवी दिल्ली - एचआयव्ही बाधितांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एचआयव्ही आणि एड्‌स (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) विधेयक, २०१४, मध्ये दुरुस्तीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या दुरुस्तीनुसार एचआयव्हीग्रस्तांना शिक्षण, रोजगार, वैद्यकीय उपचार, निवास यामध्ये भेदभावाची वागणूक देणाऱ्या व्यक्ती, संस्थांविरुद्ध कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. 

नवी दिल्ली - एचआयव्ही बाधितांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एचआयव्ही आणि एड्‌स (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) विधेयक, २०१४, मध्ये दुरुस्तीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या दुरुस्तीनुसार एचआयव्हीग्रस्तांना शिक्षण, रोजगार, वैद्यकीय उपचार, निवास यामध्ये भेदभावाची वागणूक देणाऱ्या व्यक्ती, संस्थांविरुद्ध कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली. त्यात महत्त्वाचे मानले जाणारे एचआयव्ही आणि एड्‌स (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) विधेयक, २०१४ या विधेयकाच्या दुरुस्तीला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. या सुधारित विधेयकानुसार एचआयव्हीग्रस्त तसेच त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींच्या हक्कांच्या जपणुकीला सर्वोच्च प्राधान्य असेल. ॲन्टीरेट्रोव्हायरल ट्रीटमेन्ट (एआरटी) ही उपचार पद्धत एचआयव्ही/एड्‌सग्रस्त रुग्णांचा कायदेशीर अधिकार असेल. उपचाराची ही पद्धत त्याचप्रमाणे रोगप्रतिकारक क्षमता क्षीण झाल्यानंतर उद्भवणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांवर उपचार उपलब्ध करून देणे केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी बंधनकारक असेल. एचआयव्हीग्रस्त किंवा एड्‌सग्रस्त रुग्णावर आपल्या आजाराचा तपशील देण्याचे बंधन कोणालाही घालता येणार नाही. आजाराचा तपशील जाणून घेण्यासाठी या रुग्णांची संमती असणे आवश्‍यक असेल. अर्थात, न्यायालयाच्या आदेशानुसार आजाराची माहिती देणे, हे रुग्णांवर बंधनकारक असेल. 

एचआयव्हीग्रस्त रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होऊ नये, त्यांच्या तक्रारींची तातडीने व गांभीर्याने दखल घेणे, उपचारांबाबतची गोपनीयता पाळणे यासाठीची जबाबदारी या दुरुस्तीनुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांवर असेल. एवढेच नव्हे तर, यापुढे, नोकरीचे ठिकाण, शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय उपचार करणाऱ्या संस्था, विमा संरक्षण यासाठी एचआयव्ही चाचणी बंधनकारक नसेल. एचआयव्हीग्रस्त किंवा अशा रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्तींबद्दल अपप्रचार करणारी माहिती प्रकाशित करण्यावरही या दुरुस्तीद्वारे बंधन घालण्यात आले आहे. 

‘यूपीए’ सरकारच्या अखेरच्या टप्प्यात संसदेत मांडलेल्या या विधेयकात संसदीय स्थायी समितीने सुचविलेल्या दुरुस्त्यांचा अंतर्भाव करण्यासाठी विद्यमान सरकारने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटही नेमला होता. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर महत्त्वाच्या या विधेयकाचा मार्ग आता मोकळा होणार आहे. 

नव्या दुरुस्तीनुसार...
- रोगप्रतिकारक क्षमता क्षीण झाल्यानंतर उद्भवणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांवर उपचार उपलब्ध करून देणे केंद्र आणि राज्यांसाठी बंधनकारक.
- एचआयव्हीग्रस्त किंवा एड्‌सग्रस्त रुग्णावर आपल्या आजाराचा तपशील देण्याचे बंधन कोणालाही घालता येणार नाही. 
- आजाराचा तपशील जाणून घेण्यासाठी या रुग्णांची संमती असणे आवश्‍यक असेल. 
- अर्थात, न्यायालयाच्या आदेशानुसार आजाराची माहिती देणे हे रुग्णांवर बंधनकारक असेल. 
- नोकरीचे ठिकाण, शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय उपचार करणाऱ्या संस्था, विमा संरक्षण यासाठी एचआयव्ही चाचणी बंधनकारक नसेल.

देश

श्रीनगर - जम्मु काश्‍मीर राज्याची राजधानी असलेल्या श्रीनगरमधील एका शाळेमध्ये (...

01.51 PM

श्रीनगर - जम्मू-काश्‍मीरमध्ये श्रीनगरमधील पंथा चौकात सशस्त्र दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे (सीआरपीएफ...

08.45 AM

बारा संशयितांना अटक; पाच जणांची ओळख पटली श्रीनगर: येथे जामिया मशिदीबाहेर पोलिस उपअधीक्षक महंमद अयूब पंडित यांचा माथेफिरू...

03.33 AM