सधन लोकांच्या गॅसवर सरकारचा अंकुश!

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 20 डिसेंबर 2016

नवी दिल्ली : दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असूनदेखील घरगुती एलपीजी सिलिंडरवर अनुदान घेणाऱ्या नागरिकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकारने आता प्राप्तिकर विभागाचे साह्य घेण्याचे ठरविले आहे. प्राप्तिकर विभागाकडून पेट्रोलियम व तेल मंत्रालयाला दहा लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या सर्व वैयक्तिक करदात्यांची माहिती पुरविली जाणार आहे. 

नवी दिल्ली : दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असूनदेखील घरगुती एलपीजी सिलिंडरवर अनुदान घेणाऱ्या नागरिकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकारने आता प्राप्तिकर विभागाचे साह्य घेण्याचे ठरविले आहे. प्राप्तिकर विभागाकडून पेट्रोलियम व तेल मंत्रालयाला दहा लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या सर्व वैयक्तिक करदात्यांची माहिती पुरविली जाणार आहे. 

प्राप्तिकर विभाग सरकारला अशा करदात्याचे नाव, पॅन क्रमांक, जन्मतारीख, लिंग, उपलब्ध पत्ते, ई-मेल आयडी, निवासी दूरध्वनी क्रमांक व मोबाईल क्रमांक असा सर्व तपशील पुरविला जाणार आहे. या माहितीचे सुरक्षित हस्तांतरण करण्यासाठी पेट्रोलियम व तेल मंत्रालय आणि प्राप्तिकर विभागात सामंजस्य करार होणार आहे.
 
"तेल मंत्रालयाकडे ही माहिती आल्यानंतर दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांचे अनुदान आपोआप बंद होईल. काही जणांनी आधीच हे अनुदान सोडले आहे. परंतु उच्च उत्पन्न गटातील काही जणांनी अद्याप अनुदान घेणे सोडलेले नाही. याबाबतीत काही गैरव्यवहार होऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिली. 

सध्या देशातील नागरिकांना वर्षभरात 14.4 किलो वजनाचे 12 अनुदानित सिलिंडर घेण्याची मुभा आहे. याआधी सरकारने लोकांना अनुदान सोडून बाजारभावाने सिलिंडर खरेदी करण्याचे आवाहन केले होते. दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना अनुदानाची सोय देणार नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले होते. 

Web Title: govt to curb gas subsidy