ऍट्रॉसिटी कायदा सौम्य केला जाणार नाही : राजनाथ

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या व्यक्तींवरील वाढत्या हल्ल्यांबद्दल आज राज्यसभेत चिंता व्यक्त करण्यात आली. त्यावर उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी, अनुसूचित जाती आणि जमाती (ऍट्रॉसिटी प्रतिबंधक) कायदा सौम्य केला जाणार नाही; तसेच घटनेनुसार त्यांना दिलेले अधिकार कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था काढून घेऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. 

कायद्यातील दुरुस्त्यांद्वारा अनुसूचित जाती आणि जमातीचे अधिकार कायम ठेवण्यासाठी सरकारने यापूर्वीच पावले उचलली असल्याचेही राजनाथसिंह यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, की या समुदायाच्या लोकांचा छळ करण्यासह अन्य गुन्हे रोखण्यासाठीही सरकारने नियमांमध्ये दुरुस्ती केली आहे. 

भाकपचे डी. राजा यांनी अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या व्यक्तींसंदर्भातील गुन्ह्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन चौकशी, दोषी ठरविण्याचे घटते प्रमाण आणि संबंधित कायद्यातील तरतुदी सौम्य करण्यासंबंधीचा मुद्दा उपस्थित केला. याला उत्तर देताना राजनाथसिंह यांनी अशा प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी पूर्वी विशेष न्यायालये होती. मात्र, सरकारने आता देशभरात 194 विशेष विशेष न्यायालये स्थापन केली आहेत, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता तात्काळ सुनावणीद्वारे दोषी ठरविण्याचे प्रमाण वाढेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.