'जीएसटी'च्या दरांवर एकमत

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 4 नोव्हेंबर 2016

असे असतील 'जीएसटी'चे दर

 

  • "जीएसटी' परिषदेच्या बैठकीनंतर जीएसटीचे दर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केले. संसदेने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर हे दर लागू होतील.
  • शून्य टक्के - ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या कक्षेतील पन्नास टक्के वस्तूंवर. यात अन्नधान्याचा समावेश
  • 5 टक्के - किरकोळ, पण दररोज लागणाऱ्या आणि व्यापक खपाच्या वस्तूंचा यात समावेश.
  • 12 आणि 18 टक्के - हे दोन "जीएसटी'चे सर्वसाधारण दर असतील.
  • 28 टक्के - चैनीच्या वस्तू, तसेच ज्या वस्तूंवर सध्या 30-31 टक्के कर आहे अशा वस्तूंवर.
  • अलिशान मोटारी, तंबाखू, शीतपेयांवर सर्वाधिक कराशिवाय "सेस' लावणार.

अन्नधान्य वगळले; चैनीच्या वस्तूंवर सर्वाधिक कर

नवी दिल्ली - वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) आकारणीबाबत केंद्र व राज्यांमध्ये आज एकमत झाले. "जीएसटी कौन्सिल'च्या आज झालेल्या येथील बैठकीत या कर पद्धतीसाठी चार प्रकारचे दर जाहीर करण्यात आले. 5, 12, 18 आणि 28 टक्के असे चार दर ठेवण्यावर या परिषदेत एकमत झाले. चैनीच्या वस्तूंवर सर्वाधिक म्हणजे 28 टक्के कर राहील आणि त्यावर अतिरिक्त सेसही (शुल्क) लागू होणार आहे. दैनंदिन जीवनावश्‍यक वस्तू व मुख्यतः अन्नधान्य वगैरेंवर शून्य टक्के कर राहील. ही नवी कर प्रणाली एक एप्रिल 2017 पासून लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

कौन्सिलच्या बैठकीनंतर माहिती देताना अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले, की ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या कक्षेतील पन्नास टक्के वस्तूंवर किमान असणारा पाच टक्के दर लागू होईल. लोकांना लागणाऱ्या दैनंदिन व सर्वसाधारण वस्तूंचा समावेश यामध्ये असेल. थोडक्‍यात किरकोळ पण दररोज लागणाऱ्या आणि व्यापक खपाच्या वस्तूंचा यात समावेश असेल.
यानंतरच्या टप्प्यात "स्टॅंडर्ड रेट' म्हणून दोन दरांचा समावेश असेल. 12 व 18 टक्के असे ते दोन दर असतील. यामध्ये वस्तूंबरोबरच सेवांचाही समावेश राहील. म्हणजेच ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या कक्षेतील शून्य टक्के करातून उरणाऱ्या उर्वरित वस्तूंचा या दोन दरांमध्ये समावेश केला जाणार आहे.

आलिशान मोटारी, तंबाखू, शीतपेये यांच्यावर सर्वाधिक म्हणजे 28 टक्के दर आकारला जाईल आणि त्याबरोबरच अतिरिक्त सेसही आकारला जाणार आहे. हा अतिरिक्त सेस, तसेच स्वच्छ ऊर्जा सेस आकारणीतून होणाऱ्या मिळकतीतून राज्यांनी "जीएसटी' सुरू करण्यापोटी होणाऱ्या संभाव्य महसुली नुकसानीची भरपाई करावी. "जीएसटी'च्या अंमलबजावणीनंतरच्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी केंद्राकडून ही भरपाई दिली जाणार आहे. हा सेस पाच वर्षांनंतर रद्द केला जाईल. "जीएसटी'मध्ये अनेक केंद्रीय तसे राज्यस्तरीय कर विलीन होणार आहेत. विशेषतः उत्पादन शुल्क (एक्‍साइज) शुल्क, सेवा कर, मूल्याधारित कर (व्हॅट) हे पहिल्या वर्षीच यामध्ये विलीन होणार आहेत.

या नव्या कर पद्धतीच्या अंमलबजावणीमुळे सुरवातीच्या काळात राज्यांना जे महसुली नुकसान होणार आहे, त्याची भरपाई पहिल्या पाच वर्षांपर्यंत करण्याचे केंद्राने मान्य केले आहे व कायद्यातही तशी तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी केंद्राला पन्नास हजार कोटी रुपयांची आवश्‍यकता लागणार आहे आणि तो पैसा सरकार अतिरिक्त सेसच्याद्वारे प्राप्त करणार आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या "जीएसटी' परिषदेच्या बैठकीत किमान दर हा सहा टक्के ठेवण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला होता; परंतु त्यावर निर्णय होऊ शकला नव्हता. आजच्या बैठकीत मात्र त्यात काहीसा बदल करून किमान दर पाच टक्‍क्‍यांवर आणण्यात आला. गेल्या बैठकीत कमाल दर 26 टक्के करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला होता, तो आजच्या बैठकीत 28 टक्के करण्यात आला. केरळ सरकारने कमाल दर 40 टक्के असावा, असे सुचविले होते; परंतु ती सूचना मान्य झाली नाही. त्यामुळे सर्व संमतीच्या दृष्टीने किमान पाच व कमाल 28 टक्के दर निश्‍चित करण्यात आले. मधल्या टप्प्यातील 12 व 18 टक्के दर कायम राखण्यात आले.
सोन्यावर चार टक्के "जीएसटी' लागू करण्याचा प्रस्ताव केंद्रातर्फे सादर करण्यात आला; परंतु त्यावर एकमत न झाल्याने त्यावरील निर्णय पुढे ढकलण्यात आला.

असे असतील 'जीएसटी'चे दर

 

  • "जीएसटी' परिषदेच्या बैठकीनंतर जीएसटीचे दर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केले. संसदेने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर हे दर लागू होतील.
  • शून्य टक्के - ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या कक्षेतील पन्नास टक्के वस्तूंवर. यात अन्नधान्याचा समावेश
  • 5 टक्के - किरकोळ, पण दररोज लागणाऱ्या आणि व्यापक खपाच्या वस्तूंचा यात समावेश.
  • 12 आणि 18 टक्के - हे दोन "जीएसटी'चे सर्वसाधारण दर असतील.
  • 28 टक्के - चैनीच्या वस्तू, तसेच ज्या वस्तूंवर सध्या 30-31 टक्के कर आहे अशा वस्तूंवर.
  • अलिशान मोटारी, तंबाखू, शीतपेयांवर सर्वाधिक कराशिवाय "सेस' लावणार.