अधिग्रहित जमीन 'एचएएल' राज्याला परत करणार

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 20 डिसेंबर 2016

नवी दिल्ली : हिंदुस्थान ऍरोनॉटिक्‍स लिमिटेडने (एचएएल) नाशिक जिल्ह्यात रेल्वे सायडिंगसाठी अधिग्रहित केलेली 196 एकर जमीन महाराष्ट्र सरकारला परत देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण मंत्रालयाने याबाबत औपचारिक माहिती कळविली आहे. एचएएलसाठी 1964 मध्ये संपादन झालेली ही जमीन मूळ मालकांना परत देण्याची मागणी होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर एचएएलतर्फे हा निर्णय झाला आहे.

नवी दिल्ली : हिंदुस्थान ऍरोनॉटिक्‍स लिमिटेडने (एचएएल) नाशिक जिल्ह्यात रेल्वे सायडिंगसाठी अधिग्रहित केलेली 196 एकर जमीन महाराष्ट्र सरकारला परत देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण मंत्रालयाने याबाबत औपचारिक माहिती कळविली आहे. एचएएलसाठी 1964 मध्ये संपादन झालेली ही जमीन मूळ मालकांना परत देण्याची मागणी होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर एचएएलतर्फे हा निर्णय झाला आहे.

एचएएल कारखान्याच्या मालवाहतुकीसाठी अधिग्रहित झालेली जमीन वापराविना पडून आहे. 1964 मध्ये संपादित झालेल्या जमिनीचा उपयोग करणे शक्‍य नसल्याचे एचएएलनेही म्हटले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर ही जमीन मूळमालकांना जमीन परत मिळावी, अशी मागणी निफाड तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांची होती. त्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू आणि त्यानंतर संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर, तसेच संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता.

या संदर्भात, संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी खासदार शेट्टी यांना 6 डिसेंबर 2016 ला पाठविलेल्या पत्राद्वारे कळविले आहे, की एचएएलच्या ताब्यात असलेली निफाड तालुक्‍यातील ओझर, कोकणगाव, दीक्षी, जिवाळे, थेरगाव, कसबे-सुकेणे आणि पिंपळस (रामाचे) या गावांमधील 196 एकर आणि 22.8 गुंठे जमीन महाराष्ट्र सरकारला देण्याच्या प्रस्तावाला एचएएल संचालक मंडळाने होकार दर्शविला आहे. नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ही जमीन परत दिली जाईल. त्यासाठीची कार्यवाही एचएएलतर्फे सुरू आहे.

एचएएल कारखाना संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतो. त्यामुळे या जमिनीच्या मागणीसाठी निफाड तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची फेब्रुवारीमध्ये भेट घेतली होती. त्या वेळी संरक्षणमंत्र्यांनी जमीन मूळ मालकांना परत देणे शक्‍य नसून, त्याऐवजी अन्य पर्यायांचा विचार केला जाऊ शकतो, असे स्पष्ट केले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर ही जमीन राज्य सरकारला देण्याच्या एचएएल संचालक मंडळाच्या निर्णयाने स्थानिक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

Web Title: hal to return acquired land to the state