विद्यार्थिनींच्या मागणीपुढे हरियाना सरकार नमले

रेवाडी (हरियाना) - शाळेचा विस्तार बारावीपर्यंत करण्यासाठी गेल्या आठवड्यापासून उपोषणाला बसलेल्या विद्यार्थिनींच्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. हरियानाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या सरकारने विद्यार्थिनींच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. बारावीपर्यंत शाळेला मान्यता देण्याचा आदेश काढल्यानंतर विद्यार्थिनींनी बुधवारी उपोषण सोडले.

शाळेचा विस्तार उच्चमाध्यमिकपर्यंत करावा, जेणेकरून मुली बारावीपर्यंत शिकतील, अशी मागणी करीत रेवाडी येथील डहिना शाळेतील 80 विद्यार्थिनी गेल्या आठवड्यात उपोषणाला बसल्या होत्या.

त्यातील 13 विद्यार्थिनी बेमुदत उपोषणास बसल्या होत्या. गावात दहावीपर्यंतच शाळा असल्याने पुढील शिक्षणासाठी मुलींना दुसऱ्या गावात जावे लागते. तेथे मुलींना छेडछाडीला सामोरे जावे लागते. त्या भीतीने अनेक पालक मुलींचे शिक्षण थांबवितात. म्हणून गावातील शाळेतच बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्याची मागणी विद्यार्थिनींची होती.

"बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' असा नारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार देत असले, तरी मुलींनी शिक्षण घेणे हे आमच्या गावात आव्हान बनले आहे, अशी तक्रार या मुलींनी केली. त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने मंगळवारी (ता. 16) केला; पण आदेशाचे पत्र हातात पडल्याशिवाय उपोषण मागे घेण्यास त्यांनी नकार दिला होता. उपोषणाला बसलेल्या विद्यार्थिनींपैकी दहा मुलींची प्रकृती तापत्या उन्हामुळे बिघडल्याने त्यांना आज रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. अखेर मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या सरकारने या शाळेला बारावीपर्यंत मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

हरियानाचे शिक्षणमंत्री रामविलास शर्मा यांनी याबाबतची अधिकृत घोषणा केली. उच्चमाध्यमिक शाळेसाठी मुख्याध्यापकांची नियुक्ती केली असून, गुरुवारपासून (ता. 18) प्रवेशप्रक्रिया सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले.

ओळख लपविण्यासाठी हेल्मेट
रेवाडी गावात मुलींसाठी दहावीपर्यंतच शिक्षणाची सोय आहे. पुढील शिक्षण घेण्यासाठी त्यांना कनवली येथील शाळेत जावे लागते. ही शाळा त्यांच्या गावापासून तीन किलोमीटर दूर आहे. तेथे ये-जा करताना छेडछाडीला सामोरे जावे लागत असल्याचे विद्यार्थिनींनी सांगितले. रेवाडीचे सरपंच सुरेश चौहान यांनी, "या मुलींच्या त्रासाची कल्पना आहे. मात्र छेडछाड करणाऱ्या टारगट मुलांवर कारवाई करणेही अशक्‍य असते, कारण ही मुले आपली ओळख लपविण्यासाठी हेल्मेट घालून फिरत असतात,' असे त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थिनींच्या या आंदोलनाला राजकीय आधार आहे. राजकारणापासून विद्यार्थिनींनी दूर राहावे. शाळेला मान्यता मिळण्यासाठी एका ठराविक प्रक्रियेतून जावे लागते.
- रामविलास शर्मा, शिक्षणमंत्री, हरियाना