मंत्री सरदेसाई नव्हे चोडणकरच खोटारडे; 'गोवा फॉरवर्ड'चा आरोप

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 8 मे 2018

नवनिर्वाचित काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी गोव्याच्या विकासासंदर्भात नवीन धोरणांबाबतच्या सूचना करण्याऐवजी ते 
अर्धसत्य प्रकरणे उजेडात आणून ते प्रसिद्धी मिळवण्याचा तसेच लोकांमध्ये मानसिक भीती निर्माण करून सहानुभूती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत

पणजी - वारसा स्थळे दत्तक योजनेसंदर्भात पुराभिलेख व पुरातत्त्व खात्यामार्फत संचालकांनी प्रस्ताव पाठवला. त्याची गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष व पुरातत्त्वमंत्री विजय सरदेसाई यांना माहिती देण्यात आली नसल्याने त्या प्रस्तावाशी काही संबंध नाही. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी या प्रस्तावाच्या कागदोपत्री पुराव्यानिशी केलेला आरोप चुकीचा आहे. त्यामुळे मंत्री सरदेसाई यांनी नव्हे तर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी खोटारडेपणा केल्याचा सनसनाटी आरोप पक्षाचे प्रवक्ते ट्रोजन डिमेलो यांनी केला. 

नवनिर्वाचित काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी गोव्याच्या विकासासंदर्भात नवीन धोरणांबाबतच्या सूचना करण्याऐवजी ते 
अर्धसत्य प्रकरणे उजेडात आणून ते प्रसिद्धी मिळवण्याचा तसेच लोकांमध्ये मानसिक भीती निर्माण करून सहानुभूती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशी संवेदनशील प्रकरणे सनसनाटी खेड्यापाड्यात मांडून ते लोकांची दिशाभूल करू शकतील. मात्र सुशिक्षित मतदारांना ते फसवू शकणार नाहीत. मंत्री सरदेसाई यांच्याविरुद्धचा पुरावा ते सिद्ध करू शकले नाहीत, अशी टीका डिमेलो यांनी केली. 

पुराभिलेख व पुरातत्त्व खात्याच्या संचालकांनी वारसा स्थळे दत्तक योजनेसंदर्भातची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी परस्पर मागितल्याने ती 
पाठविली व त्याबाबत मंत्री सरदेसाई यांना काहीच सांगितले नव्हते व त्यासाठी त्यांची मान्यता घेतली नव्हती. त्यामुळे मंत्री सरदेसाई यांना माहीत नसलेल्या माहितीबद्दल त्यांच्यावरील खोटारडेपणाचा केलेला आरोप पुराव्याविना आहे. संचालकांनी पाठविलेल्या प्रस्ताव हा मंत्री सरदेसाई यांच्यावरील आरोपासाठी पुरावा म्हणून प्रदेशाध्यक्ष दाखवत आहेत त्यामुळे खोटी माहिती देऊन चोडणकर यांनी खोटारडेपणा केला असल्याचा आरोप डिमेलो यांनी केला. 

वारसे स्थळ दत्तक योजनेसंदर्भातचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यावर मंत्री सरदेसाई यांनी स्वतः त्याची सविस्तर माहिती घेऊन काल मुख्य सचिवांबरोबर जुने गोवे येथील चर्चच्या प्रशासन व धर्मगुरूंची बैठक घेतली. या बैठकीत एकमताने ही योजना स्विकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत वारसा स्थळांची मालकी किंवा ताबा कायम राहणार असून फक्त या स्थळांच्या सौंदर्यीकरण व साधनसुविधा तसेच सोयी पुरविण्याचे काम खासगी कंपन्यांकडे दिला जाणार आहे. त्यामुळे जो गैरसमज विरोधकांनी पसरविला होता तो उघड झाला आहे. योजनेनुसार वारसा स्थळांचा मालकी किंवा ताबा खासगी कंपन्यांकडे असेल असे त्यामध्ये कोठेच उल्लेख नाही. त्यामुळे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी या वारसा स्थळांच्या देखभालीसाठी विरोधी नाही मात्र मालकी किंवा ताबा देण्याला विरोध असल्याचे केलेले वक्तव्य दिशाहिन आहे, असे डिमेलो म्हणाले.

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

Web Title: Heritage Adoption Plans Scheme of Panaji Goa