हैदराबाद डॉक्टर बलात्कार : संशयित आरोपींवर जाणीवपूर्वक गोळीबार, आयोगाची SC त माहिती

हैदराबाद : देशाला हादरवून सोडणाऱ्या हैदराबादमधील डॉक्टर तरुणीवर झालेल्या बलात्कार (Hyderabad Woman Doctor Gangrape) प्रकरणातील आरोपी पोलिस एन्काऊंटरमध्ये (Hyderabad Encounter) ठार झाले होते. त्याचं अनेकांनी समर्थन केलं होतं. पण, आरोपींचा मृत्यू व्हावा, यासाठी त्यांना जाणीवपूर्वक मारण्यात आले असून हे एन्काऊंटर फर्जी असल्याची माहिती न्यायालयाने नेमलेल्या आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे.

संशयित आरोपी पळत असताना देखील पोलिसांनी गोळीबार केल्याच्या आरोपासंदर्भात साक्षीदारांची रेकॉर्डमध्ये परस्परविरोधी विधाने दिसून येतात. आरोपींचा मृत्यू व्हावा या हेतूने पोलिसांनी गोळीबार केल्याचं आयोगाने न्यायालयात सांगितले आहे. याप्रकरणी आयोगाने एक अहवाल न्यायालयात दाखल केला आहे. त्यानुसार हैदराबाद एन्काऊंटर प्रकरणात सहभागी असलेल्या १० पोलिसांवर खुनाचा खटला चालविण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. आरोपींनी पिस्तूल हिसकावून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला या पोलिसांच्या वक्तव्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे. हे युक्तिवाद पुराव्यावर आधारित नाहीत. न्यायमूर्ती व्ही एस शिरपूरकर आयोगाने आपल्या अहवालात या एन्काऊंटरवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एन्काऊंटरमध्ये मारल्या गेलेल्या चार आरोपींपैकी तीन अल्पवयीन होते. शेख लाल मधर, मोहम्मद सिराजुद्दीन आणि कोचेरला रवी यांच्यासह दहा पोलिसांवर हत्येचा म्हणजेच ३०२ अंतर्गत खटला चालवावा, असे आयोगाने अहवालात लिहिले आहे.

विशेष म्हणजे, आजच सर्वोच्च न्यायालयाने हैदराबाद एन्काऊंटर प्रकरणातील न्यायालयीन चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक केला जाईल, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. या अहवालावर शिक्कामोर्तब करण्याची तेलंगणा सरकारची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि हे प्रकरण तेलंगणा उच्च न्यायालयात परत पाठवले. तपास अहवालाची प्रत याचिकाकर्त्यांसोबत शेअर करावी, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी सांगितले. यामध्ये गोपनीय ठेवण्यासारखे काही नाही. आयोगाला कोणीतरी दोषी आढळले आहे. आता राज्याने कारवाई करावी. आम्ही हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पाठवत आहोत. सर्व रेकॉर्ड हायकोर्टात पाठवावे आणि हायकोर्टाने अहवाल पाहावा. ही सार्वजनिक चौकशी आहे. अहवालातील मजकूर उघड करणे आवश्यक आहे. अहवाल आल्यावर त्याचा खुलासा झाला पाहिजे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर न्यायालयाने यापूर्वी अहवाल सील करण्याची परवानगी दिली आहे. अहवाल बाहेर आला तर न्यायप्रशासनावर परिणाम होईल, असा युक्तीवाद तेलंगणा सरकारच्या वकिलांनी केला. पण, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रकरणांमधअेय न्यायालय हा निर्णय घेतेय. पण, हे एका एन्काऊंटरचे प्रकरण आहे. अहवाल उघड होणार नसेल तर न्यायालयीन चौकशीची गरज काय? असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे.

काय आहे प्रकरण :

27 नोव्हेंबर 2019 रोजी एका पशुवैद्यक तरुणीचे अपहरण करून चार आरोपींनी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला होता. त्यानंतर महिला डॉक्टरची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर आरोपींनी महिलेचा मृतदेह जाळला होता. या घटनेबाबत नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला होता. त्यानंतर पोलिसांनी चार संशयित आऱोपींना अटक केली. आऱोपींना न्यायालयात हजर करण्यापूर्वीच ज्या ठिकाणी मृतदेह सापडला त्याच ठिकाणी पोलिस एन्काऊंटरमध्ये चार संशयित मारले गेले. हे एन्काऊंटर बनावट असून घटनेतील पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.