गोव्यात बेकायदा बांधकाम दखलपात्र गुन्हा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 26 जुलै 2018

पणजी : पंचायत क्षेत्रात बेकायदा बांधण्यात येणारी घरे हा दखलपात्र गुन्हा ठरविण्यासाठी पंचायतीराज कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येईल, अशी माहिती पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी विधानसभेत दिली. अर्थसंकल्पीय मागण्यावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. पंचायत कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही परीस्थितीत सरकार समान केडर लागू करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्याविषयाची फाईल अाता कायदा खात्यात पाठवल्याचे ते म्हणाले.

पणजी : पंचायत क्षेत्रात बेकायदा बांधण्यात येणारी घरे हा दखलपात्र गुन्हा ठरविण्यासाठी पंचायतीराज कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येईल, अशी माहिती पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी विधानसभेत दिली. अर्थसंकल्पीय मागण्यावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. पंचायत कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही परीस्थितीत सरकार समान केडर लागू करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्याविषयाची फाईल अाता कायदा खात्यात पाठवल्याचे ते म्हणाले.

ते म्हणाले, प्रत्येकजण पंचायती सक्षम करा, त्यांना निधी व अधिकार द्या याची मागणी करत आहे. प्रत्यक्षात पंचायत पातळीवर कामेच होत नाहीत. पंचायतींना राज्य सरकारने दिलेले ४१ कोटी रुपये खर्चच झालेले नाहीत. १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत पंचायतींना ३७ कोटी ५६ लाख १७ हजार ९७३ रुपये देण्यात आले होते. त्यापैकी केवऴ ६ कोटी ४५ लख रुपये खर्च करण्यात आले तर ३१ लाख १० हजार ८४ हजार ६६१ रुपये अखर्चित राहिले आहेत. जीआयए अनुदानाबाबतीत बोलायचे झाल्यास ९ कोटी ९२ लाख रुपयांपैकी केवळ १ कोटी ८७ लाख रुपये खर्च करण्यात आले तर ८ कोटी ५५ लाख रुपये खर्च न करता शिल्लक आहेत. सुवर्णमहोत्सवी निधी दिल्यास सात वर्षे झाली. त्यातून पंचायतीला उत्पन्न देणारा प्रकल्प व करमणुकीचा कार्यक्रम आयोजित करणे अपेक्षित होते. त्याहीपैकी २ कोटी ५६ लाख रुपये खर्च न करता पंचायतींकडे पडून आहेत. यावरून सरकार पंचायतींना भरपूर मदत करते हे दिसून येते.

ग्रामसभेत आयत्या वेळी घेण्यात येणाऱ्या विषयांवरील निर्बंध हे ग्रामसभेत ठरलेल्या विषयांवर सखोल चर्चा व्हावी या हेतूने घातले होते, मात्र स्वातंत्र्याची गळचेपी सरकार करू पाहते असे चुकीचे आरोप करण्यात आल्याकडे लक्ष वेधून ते म्हणाले, पंचायतींना कचरा संकलनासाठी अनुक्रमे ९ लाख रुपये, ७ लाख रुपये तर ५ लाख रुपये अनुदान देण्यात येत अाहे. मानधनवाढीची मागणीही पंचायत पातळीवरून केली जाते. ती फाईल वित्त खात्याकडे पाठविण्यात आली आहे. जिल्हा पंचायत सदस्यांनाच ५० लाख रुपयांचा निधी विकासकामांसाठी देण्यात येतो. पंचायत खाते लवकरच पदे भरणार आहे. तांत्रिक मंजुरीसाठी कार्यकारी अभियंत्यांच्या अधिपत्याखाली वेगळा विभागही स्थापणार आहे.

सर्व दखले पंचायत पातळीवर ऑनलाईन पद्धतीने दिले जातील. त्यासाठी १२ ठिकाणी पथदर्शी प्रकल्प सुरु केले आहेत, अशी माहिती पंचायतमंत्र्यांनी दिली. हॉटेल्स एका खोलीसाठी चांगली रक्कम ग्राहकांकडून आकारतात. मात्र पंचायतीला खोलीमागे वर्षांला फक्त १ हजार रुपये भरतात, म्हणजे दिवसाला केवळ १ रुपये ३६ पैसे कर पडतो. त्यात थोडी वाढ करण्याचा विचार आहे. कचरा व्यवस्थापन सुविधांसाठी त्याचा उपयोग होईल. पंचायती घरपट्टीही वसूल करत नाहीत. तालुका गट सल्लागार समित्या पून्हा स्थापन करण्याचा विचार सरकार करेल, असे ते म्हणाले.

Web Title: illegal construction is Interrogation offense in goa