|
नवी दिल्ली : उसासाठीच्या रास्त आणि किफायतशीर दरामध्ये (फेअर अँड रेम्युनरेटिव्ह प्राइस - एफआरपी) प्रतिक्विंटल 25 रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज घेतला. परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी गेल्या 25 वर्षांपासून चालत आलेली 'एफआयपीबी' यंत्रणा गुंडाळण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला. तसेच महत्त्वाच्या संरक्षण साहित्य उत्पादनासाठी खासगी क्षेत्राशी सामरिक भागीदारी करावयाच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रस्तावित धोरणाची केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज माहिती घेतली.
संरक्षण खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती दिली. 2017-18 साठी 'एफआरपी'मध्ये 10.6 टक्के म्हणजे करण्यात आली असून, सुधारित दर 255 रुपये प्रतिक्विंटल असा असेल. गेल्या वेळी 230 रुपये प्रतिक्विंटल दर होता. मागील वर्षाच्या तुलनेत कारखान्यांची स्थिती सुधारली आहे. केंद्र सरकारने 'एफआरपी' दिली आहे. राज्यांनाही आपल्यापरीने वाढीव मोबदला देण्याची मुभा असल्याचेही प्रतिपादन अर्थमंत्र्यांनी या वेळी केले.
परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आलेली यंत्रणा 'एफआयपीबी' (फॉरिन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड) संपुष्टात आणण्याचा औपचारिक निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. 'एफआयपीबी' गुंडाळण्याचे सूतोवाच अर्थसंकल्पी भाषणामध्ये जेटली यांनी केले होते. आर्थिक उदारीकरणानंतर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत येणारी बहुतांश परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) 'ऑटोमेटिक' मार्गाने (नियंत्रणमुक्त) येते. मागील तीन वर्षांत 90 ते 95 टक्के 'एफडीआय' ऑटोमॅटिक मार्गाने आली आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेतला असून, उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण तयार होईल, असा आशावाद अर्थमंत्र्यांनी बोलून दाखविला. लवकरच याबाबतची अधिसूचना काढली जाईल.
दरम्यान, देशांतर्गत संरक्षण साहित्याच्या उत्पादनाबाबतच्या धोरणावर अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, की संरक्षण साहित्याची खरेदी परदेशातून होते. मात्र भारताचा आकार आणि गरज पाहता भारतातच उत्पादन व्हावे, अशी मागणी होत होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर देशात संरक्षण उपकरणांच्या उत्पादनाबाबत निर्णयाक असलेल्या सामरिक भागीदारी धोरणाची माहिती मंत्रिमंडळाला देण्यात आली. या धोरणामध्ये लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर, पाणबुड्या, रणगाडे यांसारख्या संरक्षण साहित्याचे उत्पादन 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत भारतातच व्हावे, यासाठीच्या धोरणांनुसार क्षमता आणि किंमत या आधारावर खासगी क्षेत्रातील भागीदार कंपनी निवडली जाईल. अर्थातच ही कंपनी भारतीय असेल आणि या कंपनीची मूळ परदेशी उत्पादक कंपनीशी भागीदारी असेल.
मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय
- सरकारी क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या उत्पादनांच्या खरेदी धोरणाला मंजुरी. या धोरणांतर्गत पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीची खरेदी, पाच ते 50 लाख रुपयांपर्यंतची खरेदी आणि 50 लाख रुपयांवरील खरेदीच्या मागणीचे विभाजन अशा वेगवेगळ्या प्रक्रिया असतील.
- आसाममध्ये 'एम्स'च्या स्थापनेला हिरवा कंदील. 1133 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित.
- नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल एलिव्हेटेड कॉरिडॉरला मंजुरी. 29.7 किलोमीटर मार्गासाठी 5503 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित.
- 2000 च्या सेंट्रल रोड फंड कायद्यामध्ये सुधारणेस मंजुरी. 2.5 टक्के निधी जलमार्ग विकासावर आणि दुरुस्तीवर खर्च होणार.
|
