|
चेन्नई - भारतातील वैज्ञानिक प्रगतीचा शेजारी देशांनाही उपयोग व्हावा या हेतूने विशेष शिष्यवृत्तीची घोषणा केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञानमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी आज केली.
भारत आंतरराष्ट्रीय विज्ञान उत्सवात झालेल्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मंत्रिपरिषदेत हर्ष वर्धन यांनी ही घोषणा केली. या परिषदेला विज्ञान व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री वाय. एस. चौधरी, बांगला देशाचे विज्ञान व तंत्रज्ञानमंत्री येशेफ उस्मान, अफगाणिस्तानचे उच्चशिक्षणमंत्री तसेच 24 देशांतील विद्यार्थी व शास्त्रज्ञ उपस्थित होते. "2018 इंडिया सायन्स अँड रिसर्च फेलोशिप' असे शिष्यवृत्तीचे नामकरण करण्यात आले आहे.
वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेतर्फे (सीएसआयआर) इटलीतील वर्ल्ड ऍकॅडमी ऑफ सायन्सेसच्या सहकार्याने शेजारील देशांतील तीस विद्यार्थ्यांना पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिला जातो. त्याच धर्तीवर आता इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्चने पुढाकार घेऊन विकसनशील देशांतील डॉक्‍टर आणि जैववैद्यकीय तज्ज्ञांना आरोग्य क्षेत्रातील संशोधनासाठीही शिष्यवृत्ती देण्यात येणार असल्याची घोषणाही हर्ष वर्धन यांनी केली.
""विज्ञान हे भूवैज्ञानिक सीमांमध्ये बांधले जाऊ शकत नाही. विकासासाठी विज्ञान- तंत्रज्ञान ही मूलभूत गरज आहे. विज्ञान आता प्रयोगशाळेतून बाहेर पडून सर्वांपर्यंत पोचले पाहिजे. यादृष्टीने अफगाणिस्तान, म्यानमार, बांगलादेश, व्हिएतनाम, श्रीलंका यांच्याबरोबर सहकार्याचे नवे प्रारूप तयार करण्यात येत आहे. ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्था असे त्याचे स्वरूप असेल,'' असे हर्ष वर्धन म्हणाले.
अशी असेल शिष्यवृत्ती
अफगाणिस्तान, बांगला देश, भूतान, मालदीव, म्यानमार, नेपाळ आणि श्रीलंका या देशांतील संशोधक, वैज्ञानिक आणि शिक्षणतज्ज्ञांना ही शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. या अंतर्गत भारतातील संशोधन संस्थांमध्ये येऊन तीन ते सहा महिने संशोधन करता येणार आहे. याशिवाय पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही भारतातील कोणत्याही संशोधन संस्थेत सहा महिने संशोधन करता येईल.
|
