परराष्ट्र धोरण पाककेंद्रीत नाही ः स्वराज

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 6 जून 2017

अमेरिकेत राजवट बदलली तरी अद्याप भारताबरोबरच्या संबंधांबाबत फारसा फरक पडलेला आढळून येत नाही. "एच1 बी' व्हिसा रद्द करण्याची बाब चिंताजनक असली तरी अद्याप त्यावर अंमलबजावणी झालेली नाही आणि वर्षाला 65 हजार या प्रकारचे व्हिसा जारी करण्याच्या प्रक्रियेत अद्याप खंड पडल्याचे भारताच्या निदर्शनाला आलेले नाही

नवी दिल्ली - भारताच्या जगातील असंख्य देशांबरोबर असलेल्या संबंधांपैकी पाकिस्तान एक देश आहे असे सांगून भारतीय परराष्ट्रधोरण पाकिस्तानकेंद्रित असल्याचा इन्कार परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी आज येथे केला. "संवाद, द्विपक्षीय पातळीवरच बोलणी आणि दहशतवाद चालू असताना बोलणी अशक्‍य' या त्रिसूत्रीच्या आधारेच पाकिस्तानबरोबर संबंध राखण्याची बाबही त्यांनी स्पष्ट केली.

अमेरिकेतील नव्या अध्यक्षांनी "एच 1बी' व्हिसाबाबत ताठर भूमिका घेण्याचे जाहीर केलेले असले तरी प्रत्यक्षात अद्याप ते लागू झालेले नाही असेही त्या म्हणाल्या.
वर्तमान राजवटीला तीन वर्षे झाल्याच्या निमित्ताने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सुषमा स्वराज यांनी त्यांच्या मंत्रालयाचा आढावा घेतला. त्यावेळी झालेल्या विविध प्रश्‍नोत्तरांच्या माध्यामातून त्यांनी सरकारची परराष्ट्र संबंध विषयक आघाडीवरील कामगिरीचा आढावा घेतला. पाकिस्तानचे महत्त्व काहीसे कमी लेखताना त्या म्हणाल्या, की ज्याप्रमाणे इतर देशांशी संबंध असतात त्याचप्रमाणे पाकिस्तानबरोबर आहेत. त्यामुळेच आपल्या प्रास्ताविकात आपण पाकिस्तानचा उल्लेखही केला नाही. मात्र पाकिस्तानबरोबरच्या संबंधांची काही आधारभूत तत्त्वे आहेत आणि त्यामध्ये संवाद आणि तो कोणाही मध्यस्थाशिवाय केवळ द्विपक्षीय पातळीवरील संवाद आणि दहशतवाद व संवाद एकाचवेळी होऊ न शकणे या तत्त्वांचा समावेश आहे आणि या भूमिकेवर भारताचे सातत्य कायम आहे.
कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती मिळालेली आहे आणि या प्रकरणाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यांना फाशी न देण्याचा आदेश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिल्याने तो एक दिलासा असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र यावर अधिक काही त्या बोलल्या नाहीत. परंतु जाधव प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेल्यानंतर पाकिस्तानतर्फेही काश्‍मीरचा वाद याच रीतीने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उपस्थित करण्याची बाब सुषमा स्वराज यांनी फेटाळून लावली. त्या म्हणाल्या, की यासंदर्भात सिमला करार आणि लाहोर जाहीरनामा हे दोन दस्तावेज अंतिम आधारभूत असल्याने पाकिस्तान हा विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेऊच शकणार नाही.

अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाबरोबरच्या संबंधांबाबतही सुषमा स्वराज यांना अनेक प्रश्‍न विचारण्यात आले. त्यांना उत्तरे देताना त्या म्हणाल्या, की अमेरिकेत राजवट बदलली तरी अद्याप भारताबरोबरच्या संबंधांबाबत फारसा फरक पडलेला आढळून येत नाही. "एच1 बी' व्हिसा रद्द करण्याची बाब चिंताजनक असली तरी अद्याप त्यावर अंमलबजावणी झालेली नाही आणि वर्षाला 65 हजार या प्रकारचे व्हिसा जारी करण्याच्या प्रक्रियेत अद्याप खंड पडल्याचे भारताच्या निदर्शनाला आलेले नाही.

सुषमा म्हणाल्या...
- सौदी अरेबियाने भारतीयांच्या नोकरकपातीबाबत जे कायदे केलेले आहेत त्याबाबत एक समिती स्थापन आहे आणि ज्यांना सौदी अरेबियातच अन्य कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळू शकते त्यांना तशी परवानगी मिळाली आहे आणि बाकीच्यांना भारतात परतण्याची सोय करण्यात आली आहे.
- कझाकस्तानची राजधानी अस्ताना येथे शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची (एसएचओ) शिखर परिषद होणार आहे. तेथे भारत आणि पाकिस्तानला संघटनेचे सदस्यत्व मिळणार आहे. त्यानिमित्ताने नवाझ शरीफ व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीची शक्‍यता नाही.
- आगामी वर्षासाठी "प्रभावी कूटनीती उत्कृष्ट परिणाम' हे घोषवाक्‍य ठरविण्यात आले आहे.
- अमेरिकेने वातावरण बदल विषयक पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याने काही फरक पडणार नाही. ट्रम्प यांनी भारतावर केलेले आरोप निराधार आहेत.
- आण्विक इंधन पुरवठादार देशांच्या (एनएसजी) गटाचे सदस्यत्व मिळविण्याचे प्रयत्न भारतातर्फे चालू आहेत आणि ते नियमितपणे चालू राहतील व जेव्हा ते मिळेल त्याची प्रतीक्षा असेल.

देश

नवी दिल्ली : मागणीअभावी अर्थव्यवस्थेतील मंदी आणि त्यामुळे विकासदरावर होणारा परिणाम याची चिंता सरकारला भेडसावते आहे. त्यामुळे यावर...

07.09 AM

अहमदाबाद : सोशल मीडियातील 'विकास वेडा झालाय' या उपहासात्मक टीका मोहिमेमुळे गुजरातमधील भाजपचे सरकार; तसेच नेते अक्षरश: धास्तावले...

05.03 AM

पाटणा : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या हस्ते धरणाचे उद्घाटन होण्यापूर्वीच तब्बल 389 कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेले...

बुधवार, 20 सप्टेंबर 2017