नवी दिल्ली - भारत-चीन दरम्यान सीमेवरील "ट्राय-जंक्शन पॉइंट्स'(जेथे तीन देशांच्या हद्दी मिळतात) निश्चित करण्याच्या संदर्भात उभय देशांत 2012 मध्ये झालेला करार आधारभूत मानण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार असे तिहेरी सीमा बिंदू निश्चित करताना संबंधित तिसऱ्या देशाबरोबर सल्लामसलतीची तरतूद आहे. त्यामुळे असा एखादा तिहेरी सीमा बिंदू निश्चित करण्याचा कोणताही एकतर्फी प्रयत्न हा या कराराचा भंग असल्याचे स्पष्ट करुन भारताने आज चीनचा पर्दाफाश केला. तसेच या परिसरात "जैसे थे' स्थिती राखण्याचे आवाहन केले.
सिक्किमला लागून असलेल्या सीमाभागात भारतीय जवानांनी हद्दभंग केल्याच्या चीनच्या आरोपाचेही भारताने खंडन केले आहे. यासंदर्भातही 2012चा करारच आधारभूत मानण्यात येतो आणि त्यानुसार "अलाइनमेंट' हा आधारभूत घटक मानण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्याचाच आधार घेऊन या विभागातील सीमानिश्चितीबाबत उभय देशांच्या विशेष प्रतिनिधींच्या पातळीवरील यंत्रणेमार्फत चर्चा सुरु असल्याकडेही भारताने चीनचे लक्ष वेधले.
डोक लां विभागातील विषयावर स्पष्टीकरण देताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यासंदर्भातील घटनाक्रमाचा उल्लेख केला आहे. चिनी सैन्याच्या बांधकाम दलातर्फे 16 जून रोजी या ठिकाणी परस्पर रस्ते बांधणीचे काम सुरु करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. भारत आणि भूतानमधील निकटचे संबंध लक्षात घेऊन भूतानने याबाबत भारताला विश्वासात घेतले. भूतान सरकार आणि भारतीय सैनिकांनी संबंधित ठिकाणी जाऊन चिनी सैन्याला बांधकामापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला आणि हे प्रयत्न अद्याप चालूच असल्याची बाबही भारताने आजच्या निवेदनात नमूद केली आहे.
सुरक्षाविषयक परिणाम चिंताजनक
सिक्किममधील सीमा निश्चिती असो किंवा तिहेरी सीमा बिंदू निश्चितीचा विषय असो भारताने नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे. सीमाविषयक सर्व मुद्दे शांततामय व चर्चेच्या मार्गाने सोडविण्यासाठी चीनबरोबरच्या सहकार्यास भारत नेहमीच बांधील असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. भारताने चीनतर्फे सध्या सीमा परिसरातील बांधकामांद्वारे "यथास्थिती' बदलण्याचे जे प्रयत्न सुरु आहेत त्याबाबत खेद आणि चिंता व्यक्त केली आहे. याचे सुरक्षाविषयक परिणामही चिंताजनक असल्याचे मत भारताने व्यक्त केले आहे.
|