व्याघ्र संरक्षणासाठी भारताचे महत्त्वपूर्ण पाऊल

वृत्तसंस्था
रविवार, 25 सप्टेंबर 2016

नवी दिल्ली - छुपी शिकार, अवयवांची तस्करी यांमुळे लुप्त होत चाललेल्या वाघांच्या संरक्षणासाठी भारत सरकारकडून ठोस पावले उचलली जात आहेत. त्यांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या उपकरणांची निर्मिती आता भारतातच करण्याची योजना सरकारने आखली आहे. 

नवी दिल्ली - छुपी शिकार, अवयवांची तस्करी यांमुळे लुप्त होत चाललेल्या वाघांच्या संरक्षणासाठी भारत सरकारकडून ठोस पावले उचलली जात आहेत. त्यांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या उपकरणांची निर्मिती आता भारतातच करण्याची योजना सरकारने आखली आहे. 

केंद्रीय पर्यावरणमंत्री अनिल दवे यांनी ट्विट करून याबाबतची माहिती दिली. वाघांवर नजर ठेवण्यासाठी आवश्‍यक असलेली नेक कॉलर, ड्रोनसारख्या आदी उपकरणांच्या निर्मितीचे काम ‘मेक इन इंडिया‘ कार्यक्रमांतर्गत हाती घेतले जाईल, असे दवे यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. आगामी दोन वर्षांत या उपकरणांची निर्मिती भारतात होण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले. 

राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या (एनटीसीए) नुकत्याच झालेल्या बैठकीत याविषयी चर्चा झाली. हा प्रस्ताव पुढे मांडण्यात आला असून, संरक्षण मंत्रालयाकडून द्रोणनियंत्रणासंदर्भात परवानगी मिळण्याचे बाकी असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्रालयाकडून देण्यात आली. 

योजनेचा पहिला टप्पा 
एनटीसीएने भारतीय वन्यजीव संस्थेशी (डब्ल्यूआयआय) एक सामंजस्य करार केला असून, त्याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात पन्ना, जिम कॉर्बेट, काझीरंगा, सुंदरबन आणि सत्यमंगलम या अभयारण्यांत या उपकरणांचा वापर केला जाणार आहे. 

चोरटी शिकार थांबणार... 
वाघांवर नजर ठेवण्यासाठी नेक कॉलर, ड्रोनसारखी उपकरणे अत्यंत फायदेशीर ठरतात. हे वारंवार दिसून आले असून, यामुळे वाघाच्या प्रत्येक हालचालीची माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे. सोबतच जंगलातील मानवी हस्तक्षेपास प्रतिबंध करणेही यामुळे शक्‍य होणार असून, परिणामी शिकारीला आळा घालण्यात यश मिळेल.