अर्थव्यवस्थेची दुर्दशा 3 टायर पंक्चर झालेल्या कारसारखी: चिदंबरम

ठाणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. या सरकारचा प्रत्येक निर्णय चुकीचा ठरत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था हि एका कार बनली आहे, या कारचे तीन टायर पंक्चर झाले आहेत, अशी जोरदार टीका माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केली. 

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने ‘फूट पाडणारे राजकारण, मंदावलेली अर्थव्यवस्था’ या विषयावर डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहात चर्चासत्र झाले. त्यामध्ये चिदंबरम बोलत होते. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण आणि खासदार कुमार केतकर उपस्थित होते.

चिदंबरम म्हणाले, की अर्थव्यवस्थेची वाढ होण्यासाठी खासगी गुंतवणूक, खासगी खप, निर्यात आणि सरकारी खर्च या चार गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. या चार गोष्टी कारच्या चार चाकासारख्या आहेत. जर एक किंवा दोन चाके पंक्चर असती तर तर थोडा परिणाम कमी झाला असता. पण इथे मात्र एकाचवेळी तीन चाके पंक्चर झाली आहेत. सरकारी खर्चावर फक्त आरोग्यसेवा आणि इतर सुविधा उपलब्ध आहेत. सरकारचा चालू खर्च भागवण्यासाठी सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि अगदी एलपीजीवर सुद्धा कर लागू केला आहे. हे अशा करांच्या माध्यमातून सरकार लोकांकडून पैसे वसूल करून घेते आणि सार्वजनिक सुविधांवर काही खर्च करते. गेल्या काहीं वर्षामध्ये ऊर्जा क्षेत्रातील कोणतीही गुंतवणूक पाहिली आहे का ? असा प्रति प्रश्नही त्यांनी केला. 
उदाहरणार्थ, "दिवाळखोरी निघालेल्या 10 मोठय़ा कंपन्यांपैकी पाच कंपन्या स्टील कंपन्या आहेत. अशा क्षेत्रातील कोणत्याही गुंतवणूकीची तुम्ही अपेक्षा कशी करता?.

चिदंबरम यांनी वस्तू सेवा करातील (जीएसटी) पाच टप्प्यावर केलेल्या काराच्याबाबत देखील सरकारवर टीका केली. नोटाबंदी नंतर या सरकारने जीएसटीला पाच करांच्या स्लॅबसह हा कर चालू केला. इतर देशांमध्ये जर पहिले तर, जीएसटी केवळ एक कर प्रणाली आहे परंतु आपल्याकडे भारतात दोन प्रकारकची कर आकारणी आहे. तरीही, जीएसटीबद्दल आम्ही जो काही विचार केला,  त्यामध्ये पाच स्लॅब नाही. २०१४ ला कच्च्या तेलाची किंमत १०५ डॉलर प्रतिबॅरल होती. तेव्हा देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर होते. सध्या ७८ डॉलर प्रतिबॅरल कच्चे तेल असताना हे दर वाढतच आहेत. हे सरकार सर्वसामान्यांची केवळ लूट करत आहे.

आर्थिक अडचणींना तोंड देण्यासाठी सरकार असमर्थ ठरले आहे. सध्याची अंतर्गत व्यवस्था खूपच बिघडली आहे. औद्योगिक वापर फक्त ६० % आहे. युपीए सरकारच्या काळात ३१५ अब्ज डॉलरची निर्यात झाली होती, ती गेल्या वर्षी ३०३ अब्ज डॉलरवर खाली आली आहे. त्याआधी ३०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स देखील नव्हती. यावरून असे दिसते की आपण निर्यातीतूनही कसलीच कमाई करीत नाही. मोदी सरकारने प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेची थट्टा केली. यामध्ये बिगर कॉर्पोरेट, बिगर शेतीविषयक मध्यम/लघु उद्योगांसाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्यात आल्याचे सांगितले. मुद्रा योजनेच्या कर्जांची सरासरी रक्कम 43 हजार रुपये प्रति व्यक्ती आहे. यात फक् एक पकोडा स्टॉल सुरु करु शकतो. 

...गब्बर सिंग टॅक्‍स
काँग्रेसने वस्तू आणि सेवा कर ही संकल्पना सर्वप्रथम आणली. तेव्हा भाजपने विरोध केला होता. आता मोदी सरकारच्या चुकीच्या नियोजनामुळे जीएसटी हा ‘गब्बर सिंग टॅक्‍स’ झाला आहे, असा आरोप चिदंबरम यांनी केला.