रेल्वेला खासगीकरणाचा आधार!

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 14 जून 2017

नवी दिल्ली - भारतीय रेल्वेने आता प्रवासी गाड्यांतील हजारो डब्यांची अंतर्गत रचना आमूलाग्र बदलण्याचा विडा उचलला आहे. रेल्वे कोच पुनर्निर्माण प्रकल्पात 2022-23 पर्यंत आठ हजार कोटी रुपये खर्चून 40 हजार प्रवासी डब्यांचा मेकओव्हर करण्यात येणार आहे; मात्र यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत तयारीच्या आघाडीवर रेल्वेची झोळी पुरती दुबळी असल्याने यातील सुमारे 80 टक्के काम खासगी कंपन्यांना दिले जाईल. रेल्वे स्थानक सुशोभीकरणापाठोपाठ याही क्षेत्रात खासगी भांडवली क्षेत्राचा चंचुप्रवेश होणार आहे.

नवी दिल्ली - भारतीय रेल्वेने आता प्रवासी गाड्यांतील हजारो डब्यांची अंतर्गत रचना आमूलाग्र बदलण्याचा विडा उचलला आहे. रेल्वे कोच पुनर्निर्माण प्रकल्पात 2022-23 पर्यंत आठ हजार कोटी रुपये खर्चून 40 हजार प्रवासी डब्यांचा मेकओव्हर करण्यात येणार आहे; मात्र यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत तयारीच्या आघाडीवर रेल्वेची झोळी पुरती दुबळी असल्याने यातील सुमारे 80 टक्के काम खासगी कंपन्यांना दिले जाईल. रेल्वे स्थानक सुशोभीकरणापाठोपाठ याही क्षेत्रात खासगी भांडवली क्षेत्राचा चंचुप्रवेश होणार आहे.

'मिशन रेट्रो फिटमेंट' या योजनेचे उद्‌घाटन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आज दिल्लीत केले. नंतर पत्रकारांच्या फैरींना तोंड देण्याची जबाबदारी रेल्वे मंडळाच्या संचालकांवर आली. त्यातूनच रेल्वेला नव्या मिशनसाठी खासगीकरणाचा आधार घेणे कसे अपरिहार्य आहे, याची कबुलीही मिळाली. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, 'मिशन रेट्रो फिटमेंट' हा अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रेल्वेने हाती घेतला आहे. संपूर्णपणे नवा डबा बनविण्यासाठी उत्पादन खर्च प्रत्येकी दोन कोटी 40 लाख रुपये असतो. या प्रकल्पात प्रवासी गाड्यांतील डब्यांची सध्याची रचनाच आमूलाग्र बदलणार आहे. अपंगांसाठी नव्या रचनेच्या डब्यात विशेष व्यवस्था असेल. असे दोन डबे लांब पल्ल्याच्या प्रत्येक गाडीला जोडले जातील. आगामी पाच वर्षांत रेल्वेच्या 40 हजार डब्यांची रचना बदलण्यात येणार आहे. एका वातानुकूलित डब्याची रचना इतक्‍या मोठ्या प्रमाणावर बदलण्यासाठी सुमारे 28 लाख व साध्या डब्यासाठी 20 लाख रुपये खर्च येईल. त्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञान लागते. या चाळीस हजार डब्यांच्या नव्या आधुनिक रचनेसाठी जी यंत्रणा लागते, त्यासाठी रेल्वेची तयारी नाही. सध्या रेल्वेच्या देशभरातील कार्यशाळांत यातील जेमतेम 20 ते 30 टक्के काम होऊ शकते. उर्वरित कामासाठी खासगी क्षेत्राला आवतण देण्यात आले आहे. यासाठी रेल्वेला अपेक्षित आठ-नऊपैकी दोघा उद्योजकांनी प्रतिसाद दिला आहे. या कामाचा लिलाव केला जाईल. यातील पहिला लिलाव 2500 डब्यांसाठी झाला व आणखी पाच हजार डब्यांच्या 'रेट्रो फिटमेंट'साठीचा दुसार लिलाव पुढच्या पंधरा दिवसांत होणार आहे. सर्व डब्यांच्या पुनर्निर्माणाची प्रक्रिया एका झटक्‍यात पूर्ण होण शक्‍य नाही; पण ती योजना टप्याटप्याने राबविली जाईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

■ रेल्वेची मोठी उडी...
प्रकल्पाचा एकूण खर्च  : 8000 कोटी रुपये
नवा डब्याचा प्रत्येकी उत्पादन खर्च : 2 कोटी 40 लाख रुपये
वातानुकूलित डब्याचा खर्च  : 28 लाख रुपये
साध्या डब्यासाठीचा खर्च : 20 लाख रुपये
डब्यांचा मेकओव्हर : 40,000

Web Title: indian railway isrtc privatization marathi news new delhi