शेवटाची सुरवात झाली आहे : मनमोहनसिंग

नवी दिल्ली : नोटाबंदीचा परिणाम देशात सर्वत्र दिसून येत असला, तरी त्याचे खरे दुष्परिणाम अद्याप समोर यायचे आहेत, असा इशारा माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज येथे दिला. "शेवटाची सुरवात झाली आहे,' असे सूचक शब्द त्यांनी वापरले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे दावे पोकळ असल्याचे आता आढळून येऊ लागले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

कॉंग्रेसतर्फे आयोजित नोटाबंदी मोहिमेविरुद्धच्या एक दिवसाच्या "जनवेदना' मेळाव्यात ते बोलत होते. आपल्या संक्षिप्त भाषणात डॉ. मनमोहनसिंग यांनी नोटाबंदीच्या मोहिमेने देशाचे नुकसान केले आहे आणि परिस्थिती अधिकाधिक वाईट होत चालली आहे, असे नमूद केले. या निर्णयाची फार मोठी किंमत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोजावी लागेल, असे आपण संसदेतील भाषणात म्हटलेले होतेच; आणि काही पतसंस्थांनी देशाचा विकासदर 6.6 टक्‍क्‍यांपर्यंत खालावणार असल्याचा अंदाजही वर्तविला असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

डॉ. मनमोहनसिंग म्हणाले, की अर्थव्यवस्थेत आपण बदल करणार असल्याचे मोदी वारंवार म्हणत असतात; परंतु आता शेवट जवळ आला असल्याची जाणीव होऊ लागली आहे. त्यांचे दावे पोकळ असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे.

याच मेळाव्यात माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचेही भाषण झाले. नोटाबंदीनंतरच्या सत्तर दिवसांत देशातल्या 45 कोटी लोकांनी आपल्या उपजीविकेची साधने गमावल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. "हे केवळ एका माणसाच्या निर्णयाने घडले,' असेही त्यांनी पंतप्रधानांना लक्ष्य करून म्हटले. पंतप्रधानांनी त्यांचा हा निर्णय काळा पैसा, भ्रष्टाचार, दहशतवाद आणि बनावट नोटा नष्ट करण्यासाठी असल्याचा दावा केला होता आणि त्यासाठी त्यांना पन्नास दिवसांचा अवधी मागितला होता. आता त्यांच्या दाव्यानुसार देश या समस्येपासून "मुक्त' झाला असला पाहिजे. परंतु दोन हजार रुपयांची नोट जारी केल्यानंतर भ्रष्टाचाराचे पहिले प्रकरण गुजरातमध्ये घडले, असा टोला त्यांनी लगावला.

चिदंबरम म्हणाले, की आठ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयासंबंधी तयार केलेली "कॅबिनेट नोट' सार्वजनिक करावी, अशी मागणी कॉंग्रेसने केली आहे. परंतु त्यांना मिळालेल्या ताज्या माहितीनुसार आठ नोव्हेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीची अधिकृत नोंदच सरकार दरबारी नसल्याचे समजते. हे सर्वच प्रकार गंभीर आहेत.

नोटाबंदीचा निर्णय निश्‍चितपणे कोणी केला आणि कसा, याबाबत सरकारतर्फे मौन पाळले गेले आहे. ज्या विभागाशी हा निर्णय संबंधित आहे त्या विभागाचे सचिव, मुख्य आर्थिक सल्लागार ही सर्व मंडळी मौन पाळून आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने याबाबत सरकारकडून सूचना आल्याचे म्हटलेले आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता याबाबतचे सत्य सार्वजनिकरीत्या जाहीर होण्याची आवश्‍यकता आहे, अशी मागणीही त्यांनी केली.