जम्मू-काश्‍मीर:"मानवी ढाल' बनविलेल्याला दहा लाख रुपये द्या

वृत्तसंस्था
सोमवार, 10 जुलै 2017

परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकार आणि लष्कराची मदत घेतली असली तरी आपल्या नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी राज्याची आहे. ते आपल्या जबाबदारीपासून मुक्त होऊ शकत नाहीत

श्रीनगर - लष्कराने "मानवी ढाल' म्हणून वापर केलेल्या फारुख अहमद दार यांना जम्मू-काश्‍मीर सरकारने नुकसान भरपाई म्हणून दहा लाख रुपये द्यावेत, अशी सूचना राज्याच्या मानवाधिकार आयोगाने केली आहे. श्रीनगर लोकसभा पोटनिवडणुकीवेळी हिंसक जमावाला रोखण्यासाठी लष्कराने दार यांना जीपला बांधले होते.

दार यांना जीपला बांधले त्या वेळी त्यांना अपमान, शारीरिक आणि मानसिक खच्चीकरण, तणाव, दबाव यांना सामोरे जावे लागल्याने त्यांना ही नुकसान भरपाई द्यावी, असे आयोगाचे अध्यक्ष बिलाल नाझकी यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे. एका मानवाधिकार संघटनेचे अध्यक्ष अहसान अंतू यांनी आयोगाकडे याबाबत याचिका केली होती.

"लष्कराच्या या कृतीमुळे दार यांना मानसिक धक्का बसला असून, ही दु:खद आठवण आयुष्यभर त्यांच्याबरोबर राहणार आहे. यामुळे राज्य सरकारने नुकसान भरपाई म्हणून दहा लाख रुपये त्यांना द्यावेत,' असे नाझकी यांनी निकालावेळी म्हटले आहे. हे पैसे पुढील सहा आठवड्यांमध्ये दिले जावेत, अशी सूचनाही देण्यात आली आहे. राज्य मानवी आयोगाची ही सूचना शिफारस म्हणून पाहिली जाते आणि तिच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सराकरची मंजुरी आवश्‍यक असते.

भारतामध्ये दोषी व्यक्तीलाही अशी वागणूक देणे योग्य नसून, सुसंस्कृत समाजाला हे कधीही मान्य होणार नाही, असे मत नाझकी यांनी निकाल देताना व्यक्त केले. दार यांना लष्कराच्या जीपला बांधले असले तरी कायद्याच्या मर्यादेमुळे लष्कराच्या वर्तणुकीबाबत मत व्यक्त करता येणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकार आणि लष्कराची मदत घेतली असली तरी आपल्या नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी राज्याची आहे. ते आपल्या जबाबदारीपासून मुक्त होऊ शकत नाहीत.
- न्या. बिलाल नाझकी (निवृत्त), अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग