'जेएनयू'त संशोधन कमी आणि आंदोलनंच जास्त!

सकाळ न्यूज नेटवर्क
सोमवार, 17 एप्रिल 2017

देशात 789 विद्यापीठे आहेत. त्यापैकी 788 विद्यापीठे ही यूजीसीचे नियम पाळतात. केवळ 'जेएनयू'च सारे नियम धाब्यावर बसविते. 'जेएनयू' हे शंभर टक्के केंद्रीय अनुदानावर चालणारे विद्यापीठ आहे.

नवी दिल्ली : अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा भारतभेटीवर आले म्हणून आंदोलन, त्यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर नेत्यांचे पुतळे जाळणे, भारत तेरे तुकडे होंगे अशा घोषणा.....ही जंतरमंतरवरील आंदोलनांची यादी नसून जगप्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) विद्यार्थी संघटनांचे ते 'आंदोलन' आहे. या विषयांचा व शिक्षण क्षेत्राचा संबंध काय, असे विचारणारे केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर 'जेएनयू' आंदोलकांच्या निशाण्यावर आले आहेत. 

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातून 'सकाळ'ला उपलब्ध झालेली 'जेएनयू'तील आंदोलनांची यादी पाहिली, तर गेल्या अडीच वर्षांत येथे विद्यार्थी संघटनांनी तब्बल 51 वेगवेगळी आंदोलने, निदर्शने केली. त्यातील किमान 40 विषय थेट राजकारणाशी संबंधित होते. वेगवेगळ्या आंदोलनांत एफएसआय, एनएसयूआयसारख्या संघटनांसह अभाविपही दिसत आहे. चुकीचे काही घडल्यावर कारवाई करताना ती साऱ्यांवरच होईल, असेही जावडेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

या आंदोलनांच्याच बातम्या होतात; मात्र मलेरिया किंवा बायोमाससारख्या विषयांवर याच 'जेएनयू'मध्ये जागतिक पातळीवरील संशोधन झाले ते कोठेही छापून येत नाही, अशी खंत जावडेकर यांनी व्यक्त केली.

दुसरीकडे माकप नेते सीताराम येचुरी यांनी ओबामांना 'जेएनयू'च्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तीव्र विरोधाचे समर्थन केले आहे. त्यांच्या मते अमेरिकी साम्राज्यवादाच्या व जातीयवादाच्या विरोधात आम्ही आवाज उठवतच राहू. त्यात काही चूक नाही. 2015 मध्ये ओबामांच्या भेटीला विरोध करणारे याआधीच्या त्यांच्या भेटीवेळी मात्र शांत कसे होते, याचे उत्तर येचुरींकडे नाही. 

विद्यापीठे ही शिक्षण घेण्यासाठी आहेत व 'जेएनयू'तील अशा आंदोलनांच्या वणव्यामुळे तेथील बुद्धिवंत विद्यार्थ्यांनी केलेले मौलिक संशोधन प्रसिद्धीपासून दूर राहते, ते जगासमोर यायला हवे, असे त्यांनी सांगितले. जावडेकरांच्या म्हणण्यानुसार, देशात 789 विद्यापीठे आहेत. त्यापैकी 788 विद्यापीठे ही यूजीसीचे नियम पाळतात. केवळ 'जेएनयू'च सारे नियम धाब्यावर बसविते. वस्तुत: 'जेएनयू' हे शंभर टक्के केंद्रीय अनुदानावर चालणारे विद्यापीठ आहे. प्रत्येक केंद्रीय विद्यापीठातील प्रत्येक विद्यार्थ्यावर केद्र सरकार दरवर्षी 5 लाख रुपये खर्च करते. त्याचा परिणाम इंडियन आर्मी मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद अशा घोषणा देण्यात होतो का, हेही पाहावे लागेल. 

पीएचडी आणि प्राध्यापक 
एखाद्या विद्यार्थ्याला किंवा विद्यार्थिनीला डॉक्‍टरेट किंवा पीएचडीसाठी प्राध्यापक 'गाइड' करतात. केंद्राने 2008 मध्ये एक नियम काढून एका प्राध्यापकाने जास्तीत जास्त आठ विद्यार्थ्यांना पीएचडीचे मार्गदर्शन करावे, असे बंधन घातले होते. 'जेएनयू'मध्ये तेही धुडकावून लावले गेले व एक प्राध्यापक चाळीस-चाळीस पीएचडी विद्यार्थ्यांचा गाइड म्हणून नाव लावू लागला, असे अजब प्रकार घडत आहेत. हे प्रकार आता चालणार नाहीत व निधी-पाठ्यवृत्ती हवी तर नियम पाळावेच लागतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

Web Title: JNU students focused on political protests rather than research